7th Pay Commission : हमें यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मण्डल की 140वीं वार्षिक बैठक दिनांक 13 दिसम्बर 2022 को हुई। इसमें कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव की मांग की गई थी और मंजूरी मिलने पर सीधे राज्य सरकार को भेजा गया। स्वीकृति के बाद इसके आदेश दिए गए। राज्य में समिति प्रशासकों की संख्या 1071 है
आने वाले चुनावों से पहले खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के लघु वनोपज प्रबंधकों को बड़ी खुशखबरी दी है, बताया गया है कि राज्य सरकार ने राज्य के प्रमुख वन उत्पादकों के वेतन की राशि में वृद्धि की है। राज्य सरकार ने प्रबंधकों के वेतन में करीब 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। वन विभाग, एमपी सरकार ने ही इस आशय के कई आदेश जारी किए हैं।
₹3000 तक और वेतन में वृद्धि
7th Pay Commission : मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चुनाव के वर्ष के दौरान छोटे पदों पर वन उत्पाद प्रबंधकों के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि की है। नोटिस के मुताबिक, पहले प्रबंधकों को 10 हजार महीने का वेतन मिलता था। हालांकि अब इसे बढ़ाकर 13000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस वृद्धि के मद्देनजर वन उत्पादक प्रबंधकों की सहकारी समितियों को 10000 के स्थान पर 13000 रुपये की राशि का भुगतान किया जायेगा. वन विभाग के एक अपर सचिव ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
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इस प्रस्ताव को MP राज्य सरकार को भेजा गया है
7th Pay Commission : हम आपको इस तथ्य से अवगत कराना चाहते हैं कि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ limited के संचालक मंडल का 140वां अधिवेशन दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को हुआ था वेतन में वृद्धि करने की मांग को मंजूरी मिल जाने के बाद राज्य सरकार को भेज दिया गया था। स्वीकृति के बाद इसके आदेश दिए गए। प्रदेश में समिति प्रशासकों की संख्या 1071 है।
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी इसकी घोषणा
गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वन मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रबंधकों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की थी। लघु वनोपज समिति के प्रबंधन की भूमिका आवश्यक एवं सराहनीय है।
वर्ष 2016 में उनका मानदेय 5000 रुपये था। बाद में इसे बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया। इसके बाद इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। अब इसे बढ़ाकर 13000 रुपये प्रति माह करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने चुनाव से पहले यह घोषणा की।