7th Pay Commission: वेतन आयोग देश की वित्तीय स्थिति, सरकार की मौद्रिक संपत्ति, देश की सरकारों की बजट सीमा पर संभावित प्रभाव, सार्वजनिक क्षेत्र, गैर-सार्वजनिक क्षेत्र और देश के अधिकारियों के साथ तुलना सहित विभिन्न कारकों का विश्लेषण करता है। अपनी सिफ़ारिशें करने के लिए आकार का भुगतान करें।
7th Pay Commission: भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग प्रणाली के अनुसार वेतन मिलता है. वेतन आयोग विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के वेतन और उसकी संरचना (वेतन, भत्ता, बोनस और अन्य सुविधाएं / नकद या अन्य प्रकार के लाभ सहित) का एक सिस्टम है.
प्रत्येक वेतन आयोग अपनी सिफारिशें करने के लिए देश की आर्थिक स्थिति, सरकार के वित्तीय संसाधन, राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और राज्य सरकार की वेतन संरचना के साथ तुलना सहित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है. वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, ऐसे में इसके बारे में कुछ चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए. आइए जानते हैं…
- 7th Pay Commission Latest Update: कर्मचारियों की उम्मीद पर फिरा पानी, DA को लेकर सरकार ने कर दिया ये ऐलान!
- 7th Pay Commission DA News: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज़, सरकार ने बढ़ा दिया है 3% महंगाई भत्ता
अधिकतम वेतन
7th Pay Commission: सचिवालय/समकक्ष स्तर पर अधिकतम वेतन एपेक्स स्केल के लिए 2,25,000 रुपये प्रति माह और कैबिनेट सचिव और अन्य के लिए 2,50,000 रुपये प्रति माह है जो वर्तमान में समान वेतन स्तर पर हैं. वार्षिक वेतन वृद्धि वार्षिक वेतन वृद्धि का शुल्क 3% पर बरकरार रखा गया है
- 7th Pay Commission: सरकार नें बढ़ा दिया है 4 फीसदी महंगाई भत्ता, जानें कितनी हुई सैलरी?
- DA Hike Latest News: स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी कर्मचारियों की भर गई झोली, सरकार नें महंगाई भत्ते में 9% बढ़ोतरी का जारी कर दिया आदेश
नई संरचना
7th Pay Commission: ग्रेड वेतन के उपहार गैजेट को समाप्त कर दिया गया है और एक नया वेतन मैट्रिक्स डिजाइन किया गया है। ग्रेड वेतन को वेतन मैट्रिक्स में शामिल कर दिया गयाहै। कर्मचारी की प्रतिष्ठा, जो अब तक ग्रेड पे से तय होती थी, अब वेतन मैट्रिक्स की सीमा से तय होगी।
फिटमेंट पहलू
2.57 के फिटमेंट पहलू को सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
सैन्य सेवा वेतन
7th Pay Commission: पहले के विपरीत जहां सैन्य सेवा वेतन (MSP) ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों सहित सभी रैंकों के लिए देय था, अब केवल रक्षा बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य होगा. एमएसपी सैन्य सेवा के लिए एक मुआवजा है और विभिन्न श्रेणियों के लिए एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश की गई है