7th Pay Commission : सरकार ने साल 2016 में सातवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया था। सातवें वेतन आयोग के तहत 1 साल में दो बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। इसी के अनुसार सरकार 27 मार्च को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी कर चुकी हैं। पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 फ़ीसदी था जो अब बढ़कर 42 फ़ीसदी हो गया है।
सरकार द्वारा जनवरी से लेकर जून तक पहली 6 मई के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन किया जा चुका है। लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार है जुलाई से लेकर दिसंबर तक दूसरी छमाही के लिए भी महंगाई भत्ते में संशोधन जल्द ही करने वाली है। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन AICPIआंकड़ों के अनुसार सितंबर अक्टूबर के महीने में सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती हैं। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना तय माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी….
कितना हो जायेगा महंगाई भत्ता
फिलहाल सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फ़ीसदी बढ़ा दिया है जिसका आदेश 1 जनवरी 2023 से प्रभावी भी हो चुका है। सरकार ने यह फैसला 27 मार्च के दिन लिया था जिससे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन अब जल्द ही इसे जुलाई के लिए बढ़ाया जाएगा और इससे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में और भी इजाफा हो जाएगा। अगर सरकार यह फैसला लेती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फ़ीसदी से बढ़कर 46 फ़ीसदी हो जाएगा।
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AICPI इंडेक्स के अनुसार होता है निर्धारण
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि श्रम मंत्रालय के अधीन लेबर ब्यूरो द्वारा हर 6 महीने में से AICPI Index के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भारतीय बैंक संघ द्वारा महंगाई भत्ते की दर का निर्धारण किया जाता है। हालांकि फरवरी के महीने में यह आंकड़ा गिरावट होने से 132.7 अंक तक पहुंच गया था। लेकिन मार्च के महीने में एक बार फिर उसमें बढ़ोतरी देखी गई है और यह आंकड़ा अब 133.3 अंक तक बढ़ चुका है।
हर महीने बढ़ेगा इतना DA
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी को आधार मानकर बढ़ाया जाता है। किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो उसके महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी होने से ये 720 रुपये प्रति महीने यानी 8640 रुपये सालाना के हिसाब से बढ़ जाएगी।
इसके साथ ही कैबिनेट सचिव के कर्मचारियों की वैसी बेसिक सैलेरी 56900 रुपए हैं और उनके महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी होने के बाद ये 2276 रुपये प्रति महीने यानी 27312 रुपये सालाना तौर पर बढ़ जाएगी। अगर सरकार द्वारा यह फैसला लिया जाता है तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी और उन्हें महंगाई की मार झेलने से भी थोड़ी राहत प्रदान होगी। सरकार 1 जुलाई 2023 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है।