DA Hike : इस साल केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी दी जा रही है। हाल ही में सूत्रों से पता चला है कि अब सरकार एक बार अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देने के बारे में विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी को लेकर जल्दी फैसला ले सकती है।
लेकिन कर्मचारी नए वेतन आयोग को गठित करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं ताकि उनकी सैलरी में बंपर इजाफा हो सके। अगर सरकार कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग गठित करती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल आ जायेगा।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि नया वेतन आयोग गठित करने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा समिति भी बनाई जा चुकी है। समिति के द्वारा मई महीने तक रिपोर्ट देने के बाद की गई थी लेकिन नया वेतन आयोग लागू करने के तहत इसकी समय अवधि बढ़ा दी गई है। जानकारी मिली है कि कर्नाटक के कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। साल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नया वेतन आयोग गठित करने की बात कही थी। इसके बाद 2024 मे नया वेतन आयोग बनाया जा सकता है और इसके लिए बजट पास कर दिया है।
6 महीने के लिए बढ़ाई समय सीमा
तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने कहा था कि सरकार सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन समिति द्वारा रिपोर्ट पेश करने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन मई के महीने में अंतरिम रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने के कारण इसकी समय सीमा 6 महीने तक बढ़ा दी गई है। 19 मई को ये आदेश दिया गया था। लेकिन अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री अब सातवें वेतन आयोग को लेकर जल्द ही कोई निर्णय ले सकती है।
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बढ़ेगा करोड़ो रुपये का बोझ
आप लोगो की जानकारी के लिए बता दें कि नया वेतन आयोग के लिए बनाई गई समिति कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के अलावा महंगाई भत्ते (DA) और अन्य लाभ की गणना करेगी और इनमे बढ़ोतरी के अन्य मांगो पर विचार करेगी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार के अंतर्गत सेवानिवृत हो चुके पेंशनर्स की पेंशन (Pension) को लेकर भी समिति सरकार को रिपोर्ट देने वाली है। अगर सरकार कर्मचारियों के हित में सातवें वेतन आयोग को लागू कर देती है तो सरकार पर पहले ही साल में 12,000 करोड़ से लेकर 18,000 करोड़ रुपये का वित्तीय कर्ज बढ़ जायेगा।
वेतन के साथ पेंशन और DA में होगी बढ़ोतरी
सूत्रों से पता चला है कि कर्नाटक की सरकार अगले कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग तो लागू करेगी ही और इसके साथ ही अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) को भी लागू किया जा सकता है। अगर यह दोनों फैसले सरकार लेती है तो कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी और उनकी सैलरी में तगड़ा इजाफा हो जाएगा।
इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को 40 फ़ीसदी करने के अलावा तीन अन्य मांगे भी रखी गई है। सरकार को कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर यह मांगे पूरी नहीं की गई तो 500000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल पर जाने की धमकी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में तत्कालीन सरकार ने 17% की बढ़ोतरी की थी।