DA Hike : आप लोगों को बता दें कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकार द्वारा हर साल में दो बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन एआईसीपीआई आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें इस साल मार्च के महीने में सरकार कर्मचारियों का 4 फ़ीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से प्रभावी भी हो चुका है।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार एआईसीपीआई आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन अब जुलाई के महीने में महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर महंगाई भत्ता किस आधार पर बढ़ाया जाता है और इस बार कितना महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि हम आपको बताने वाले हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु
- केंद्रीय कर्मचारियों को अब 34 फीसदी की जगह 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जायेगा। यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुका है और यह कर्मचारियों के मूल वेतन को आधार मान कर दिया जाता है।
- अलग-अलग स्तर के लिए अलग-अलग मूल वेतन होता है और इसमें कोई भी अन्य भत्ता शामिल नहीं होता है। अलग-अलग स्तर के हिसाब से ही इसमें वृद्धि की केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।
- कर्मचारियों का मूल वेतन केंद्रीय कर्मचारी के वेतन का अभिन्न हिस्सा होता है जो FRC 29 के दायरे में आता है।
- वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी का महंगाई भत्ता 50 पैसे से अधिक है तो इसे बढ़ा दिया जाएगा लेकिन कम है तो उसे मान्यता नहीं मिलेगी।
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त्यौहार के मौके पर बढ़ेगा डीए
इसके अलावा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी अक्टूबर-नवंबर में की जा सकती है। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दिवाली या दशहरे के समय वृद्धि हो सकती है। इस तरह उनका महंगाई भत्ता त्यौहार के समय 34 फ़ीसदी से बढ़कर 38 फ़ीसदी किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार इस बार सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी की वृद्धि कर सकती है।
पे-ग्रेड के हिसाब से कितनी बढ़ेगी सैलरी
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 रुपए हैं जबकि कैबिनेट सचिव के अधिकारियों का न्यूनतम वेतन 56900 रुपए हैं। अगर 18000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होती है तो ये 720 रुपये प्रति महीने और 6840 रुपये प्रति वर्ष बढ़ जायेगा। इसके अलावा कैबिनेट सचिव के कर्मचारी जिनका बेसिक वेतन 56900 रुपये है उनके डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी होने से 2276 रुपये हर महीने यानी 27312 रुपये हर साल के हिसाब से बढ़ जायेंगे।