Fitment Factor : केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार एक के बाद एक खुशखबरी देती हुई जा रही है और खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने का फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि साल 2023 में ही कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है और इस खबर को सुनने के बाद कर्मचारी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं।
आप लोगों को जानकारी होगी कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में हाल ही में बढ़ोतरी की थी जिसके बाद उन्हें महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिली है और उनकी सैलरी में भी इजाफा हुआ है। लेकिन अब सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के ऊपर विचार कर रही है और जल्दी इस पर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी आधिकारिक घोषणा या बयान जारी नहीं किया गया है। केवल अब तक मीडिया रिपोर्ट में ही ऐसी बातें की जा रही है कि सरकार आगामी चुनावों से पहले कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है।
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से बढ़ेगी सैलरी
सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में मार्च के महीने में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी जिसके बाद के राज्य सरकारों ने भी ऐसा फैसला लिया है। इस तरह कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो गया है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सरकार कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में भी बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है जिससे उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
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इतना बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर
वर्तमान समय में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 गुना है और इसी के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और अन्य लाभ व महंगाई भत्ते (DA) तय किए जाते हैं। इसमें 2016 में बढ़ोतरी की गई थी जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 6000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये हो गई थी। लेकिन अब लगातार इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है। अगर सरकार ऐसा फैसला लेती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी और ये 18000 रुपये से बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगी।
कब आएगा 8वां वेतन आयोग
कर्मचारियों द्वारा सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि अब सातवें वेतन आयोग को हटाकर आठवां वेतन आयोग लागू किया जाए। लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार यह फैसला भी ले सकती है। अगले साल 2024 में इस पर फैसला लिया जा सकता है क्योंकि पिछली बार 2014 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था और 10 साल के बाद फिर से नया वेतन आयोग लागू होता है। 2024 में वेतन आयोग में घटित होने के बाद 2026 में इसे लागू किया जा सकता है। इसे लागू होने में 2 साल का समय लग जाता है। इस प्रकार कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की कुछ उम्मीदें लगाई जा रही है।