New City : सरकार द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण जल्द ही अब रिंग रोड के किनारे वृहद बनारस की परिकल्पना को अमल में लाने के लिए 1000 एकड़ में नया कस्बा बनाने का विचार कर रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेटर नोएडा की तरह ही अब हरहुआ से लेकर राजा तालाब के बीच रिंग रोड के किनारे अब चार टाउनशिप का प्रयोग करके एक नया शहर बनाया जाएगा। नए शहर को अब ग्रेटर बनारस के नाम से जाना जाएगा।
जानकारी मिली है कि इस योजना के तहत नया ग्रेटर बनारस बनाने के लिए सरकार अब 1000 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत उत्तरप्रदेश राज्य में 4 शहरों को चार टाउनशिप बनाने के लिए 4000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार जून महीने तक इस सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और इसके बाद जमीन आवंटित कर दी जाएगी।
इसके अलावा विकास प्राधिकरण द्वारा रिंग रोड के किनारे नई टाउनशिप बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है और इकी डिजाइन भी बना ली गई है। रिंग रोड के किनारे बसने वाले नए शहर ग्रेटर बनारस में मॉल, बाजार, सड़कें, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट बनाएं जायेंगे। इसके किनारे आने वाले गांव का भी विकास किया जाएगा। लोगों को सुविधाएं तो मिलेंगी ही इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
हरहुआ से राजातालाब तक गाँवो का होगा विकास
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हरहुआ से लेकर राजातालाब तक होने वाले ग्रेटर नोएडा शहर की स्थापना से इसके आसपास आने वाले गाँवो का भी विकास बड़ी तेजी से हो जाएगा। इसके आस-पास होटल, कॉमर्शियल कांप्लेक्स, आईटी इंडस्ट्रीज, ग्रीन एरिया आदि भी विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, खेल मैदान, मॉल आदि का भी निर्माण शुरू किया जायेगा।
शहर में कम होगी भीड़
साथ ही में ग्रेटर बनारस शहर के विकास और विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए VDA भी इस योजना पर काम कर रहा है। ग्रेटर बनारस की स्थापना होने के बाद दूसरे जिलों से आने वाले लोगों को शहर के बाहर ही सभी सुविधाएं मिल जाएंगी जिससे शहर के अंदर भीड़ कम हो जाएगी। ग्रेटर बनारस के निर्माण होने के बाद पूरी भीड़ यहीं पर आएगी और उन्हें सभी सुख सुविधाएं मिल जाएगी।
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क्या है मुख्यमंत्री विस्तारीकरण योजना
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विस्तारीकरण योजना नई टाउनशिप को विकसित करने के लिए की गई है ताकि शहरों में भीड़ कम हो सके और बाहर ही लोगों को सभी सुविधाएं मिल सके। इसमें सरकार से मिलने वाले पैसे पर जो ब्याज मिलता है उससे प्राधिकरण और सरकार जमीन खरीद लेती है। यह खर्चा प्राधिकरण और सरकार में आधा-आधा बांट लिया जाता है। जून महीने के अंत तक जमीन का सर्वे पूरा हो जाएगा और इसके बाद जमीनें आवंटित कर दी जाएगी। रिंग रोड के किनारे ग्रेटर बनारस का निर्माण होने के साथ ही लोगों को सभी सुख सुविधाएं मिल जाएंगे और ग्रेटर बनारस के निर्माण से काफी सारे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा।