Old Pension latest News : देश की केंद्र सरकार हमेशा किसी भी तरह से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के प्रस्ताव के बारे में नहीं सोच रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की अन्य राज्य सरकारें पुरानी पेंशन की ओर वापस जाने की इच्छा रखती हैं, उन्हें अब NPS के तहत जमा धन का रिफंड नहीं मिलेगा।
Old Pension Yojana 2023
Old Pension latest News : कई कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। हिमाचल सरकार की ओर से पेंशन शुरू करने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल को पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है।
कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं जो कि अभी तक नहीं लागू हुई है और सरकारी कर्मचारी इससे बेहद नाराज चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन लागू करने के लिए परेशान हैं।
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NPS के तहत इकट्ठा किया गया फंड अब वापस नहीं किया जाएगा
Old Pension latest News : इस मामले में चर्चा के दौरान वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में जवाब दिया, उन्होंने अपने जवाब में साफ किया कि पुरानी पेंशन योजना को किसी भी तरह से लागू करने के लिए देश की केंद्र सरकार इस पर कोई भी विचार नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकारें पुरानी पेंशन को वापस लेना चाहती हैं, उन्हें अब NPS के तहत मिलने वाले बजट का रिफंड नहीं मिलेगा। PFRDA एक्ट में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है।
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रिफंड का प्रावधान नहीं
मोदी सरकार की ओर से बताया गया कि पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को बहाल करने वाले गैर-भाजपा शासित राज्यों को NPS में एकत्रित बजट के वापस आने की मांग हो रही है। उन्होंने कहा कि NPS में जमा फंड को वापस लेने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम के भीतर कोई प्रावधान नहीं है।
केंद्र को राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकारों की मदद से पुरानी पेंशन को दुरुस्त करने के फैसले से अवगत कराया गया। इन राज्यों की सरकारों ने NPS के तहत जमा राशि को वापस करने को कहा है।
कराड ने कहा कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके नीचे ग्राहकों की एकत्रित राशि वापस की जा सके। कराड ने बताया कि केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मियों के सम्मान में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के बारे में कोई भी विचार नहीं कर रही है। जनवरी से सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों के अलावा) सभी नई भर्तियों के लिए इसे अनिवार्य करा गया है।