Old Pension latest Update: देश में इस समय पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने पर चर्चा हो रही है। वहीं, पुरानी पेंशन व्यवस्था से एक बड़ी खबर सामने आई है। देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की गई थी। वहीं, कई राज्य अभी भी नई पेंशन प्रणाली को खत्म करने और पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन और दूसरी तरफ केंद्र के अलावा 5 राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का फैसला. केंद्र सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना पड़ा। केंद्र सरकार ने जिस तेजी से नई पेंशन व्यवस्था में सुधार के लिए आयोग का गठन किया है,
दरअसल, जब पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने का फैसला किया, तो भाजपा के संपर्क वाले राज्यों में भी यह मांग और तेज हो गई। बता दें कि श्रम प्रबंधन के दबाव में भाजपा के अनाधिकृत स्थान में दबाव का असर अब राज्य प्रशासन में भी दिखने लगा है।
चुने अगस्त तक पुरानी पेंशन प्रणाली
हम आपको बता रहे हैं कि हर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली का ऑप्शन चुन सकता है। उनके पास 31 अगस्त, 2023 तक इस पेंशन का विकल्प चुनने का विकल्प है। आगे सरकार ने कहा कि जिन पेंशन कर्मचारियों ने 31 अगस्त से पहले पुरानी पेंशन योजना (opas) का विकल्प नहीं चुना था, उन्हें नई पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाएगा।
समीक्षा के लिए समिति का गठन new pension scheme की
एक ओर जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उस पर रिपोर्ट मांगी, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने नई पेंशन; प्रणाली प्रभावी होगी। केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। 30 दिसंबर, 2003 से पहले सेवा में शामिल होने वाले पहले एम्पलाइज को पुरानी पेंशन योजना को फिर से चुनने का ऑप्शन दिया गया था।
बताया जाता है कि जनवरी 2004 के बाद सिविल सेवा में लौटने वाले कर्मचारियों की ओर से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि ये कर्मचारी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा गठित कमेटी पर भरोसा नहीं करते और पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपना हक मानते हैं.
old pension scheme के क्या लाभ हैं ?
पुरानी पेंशन प्रणाली के फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी निकाले गए वेतन के हिसाब से किया जाता है। इसके अलावा, जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, तो DA बढ़ता है। सरकार जहां नया वेतन आयोग लाएगी, वहीं इससे पेंशन बढ़ेगी।
बता दें कि पुरानी पेंशन प्रणाली में श्रमिकों के लिए गारंटी पेंशन योजना थी, जहां श्रमिक या तो सरकार के लिए काम करते थे या सरकार के लिए, उन्हें अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत प्राप्त होता था। नई पेंशन प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं है, जहां राज्य और कर्मचारी दोनों अपना योगदान देते हैं और पैसा बाजार में लगाया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को यह भी नहीं पता होता है कि रिटायर होने पर उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी।
आंध्र प्रदेश सरकार ने की समीक्षा Pension Model की
ऐसे में राष्ट्रीय परिषद अब पुरानी पेंशन योजना की बहाली का समर्थन नहीं करेगी, बल्कि इस बात की जांच करेगी कि कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत गारंटी पेंशन कैसे मिल सकती है. यदि यह संभव हो जाता है तो नई पेंशन प्रणाली में ही कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
क्योंकि यहां पेआउट के आधार पर ही पेंशन की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में राज्य कर्मचारी के खाते में भुगतान बढ़ाने पर भी विचार कर सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के पेंशन मॉडल की भी समीक्षा कर रही है, जहां कर्मचारियों को हर महीने अंतिम वेतन का 33 फीसदी निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।