7th Pay Commission Update: 7वें वेतन आयोग देश में केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले लोगों को उनके वेतन देने के लिए पैसे का भुगतान करने के लिए किया जाता है। वेतन आयोग कई कर्मचारी के लिए भुगतान पाने और उनके कार्य शेड्यूल को निर्धारित करने का एक तरीका है। अपनी सिफारिशें करते समय, सभी वेतन आयोग कई कारकों पर ध्यान देते हैं, जैसे देश की अर्थव्यवस्था, सरकार के वित्तीय संसाधन, राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र में वेतन कैसे निर्धारित किया जाता है। केंद्र, और राज्य सरकार। अभी 7वां वेतन आयोग लागू है. ऐसे में इसके बारे में कुछ बातें भी जान लेनी चाहिए.
न्यूनतम सैलरी
7th Pay Commission Update: इसमें शुरुआती वेतन 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गया है. नए क्लास ऑफिसर के लिए मूल वेतन अब 56,100 रुपये प्रति माह है।
- Google Pay Loan 2023: अब गूगल पे से मिलेगा आपको 1,00,000 का लोन वो भी अब तुरंत, ऐसे करें आवेदन
- Bank of Baroda Digital Mudra loan: बैंक ऑफ बड़ौदा से 10 लाख का डिजिटल Mudra लोन सिर्फ 5 मिनट में मिलेगा। आप इस तरह से आवेदन कर सकते हैं
उच्चतम वेतन
7th Pay Commission Update: आपको बता दें कि सचिवालय स्तर पर उच्चतम वेतन शीर्ष वेतनमान के लिए 2,25,000 रुपये प्रति माह और कैबिनेट सचिव और अन्य के लिए 2,50,000 रुपये प्रति माह है, जो वर्तमान वेतन स्तर के समान है।
- 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ सकती है खुशखबरी, महंगाई भत्ते में होगी बढ़ोतरी, सरकार ने दिया नोटिस
- YES Bank Personal Loan 2023: अब अपको मिल सकता है 40 लाख तक का Personal Loan वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर
भुगतान पाने का नया तरीका
7th Pay Commission Update: वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर एक नया वेतन ग्रिड लागू किया गया है। वेतन ग्रिड के एक भाग के रूप में ग्रेड वेतन होता है। पहले कर्मचारी की हैसियत ग्रेड पे के आधार पर होती थी. अब, यह वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर आधारित होगा। इस मामले में, यह सुझाव दिया गया है कि 2.57 का फिटमेंट सभी कर्मचारी के लिए समान रूप से उपयोग किया जाए।
MSP का वेतन
7th Pay Commission Update: सैन्य सेवा वेतन सभी स्तरों के लिए उपलब्ध होता था, यहां तक कि ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों के लिए भी। अब, केवल रक्षा बलों के सदस्य ही इसे प्राप्त कर सकेंगे। एमएसपी सेना में सेवा के लिए एक भुगतान है, और यह सुझाव दिया गया है कि इसे कई अलग-अलग समूहों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।