DA Hike News: वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि एक जुलाई 2023 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर मिलने वाले 38 फीसदी महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी होगी। 1 जुलाई 2023 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का पूरा भुगतान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का आवास भत्ता और महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश दिये गये।
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया गया. इसके अलावा वित्त विभाग ने संविदा कर्मचारियों का वेतन एक बार बढ़ाने का आदेश दिया है।
आदेश के तहत पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है। कार्यबल के सर्वोत्तम हित में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दिए गए बयानों को अब लागू किया गया है।
DA Hike News: एक जुलाई से मिलेगी बढ़ी हुई रकम
DA Hike News: वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि एक जुलाई 2023 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर मिलने वाले 38 फीसदी महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी होगी। 1 जुलाई 2023 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का पूरा भुगतान किया जाएगा। इसी तरह, छठे वेतनमान में कहा गया है कि 212 प्रतिशत का महंगाई भत्ता, जो पहले 1 जुलाई, 2023 को शुरू होने वाला था, को नौ प्रतिशत बढ़ाकर 221 प्रतिशत कर दिया गया है।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के आधार पर मकान किराया भत्ते की नई दरों को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। रायपुर और दुर्ग, भिलाई नगर के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को नौ प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा।
बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अंबिकापुर, धमतरी, भाटापारा और जांजगीर सी श्रेणी के शहरों में से हैं जिन्हें छह प्रतिशत आवास किराया सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली में राज्य सरकार का कार्यालय घर के किराये का 27% और अन्य स्थानों के लिए 6% देगा।
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संविदा कर्मचारियों की सैलरी में एकमुश्त वृद्धि
इसके अतिरिक्त, विभिन्न पदों के लिए अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन में एकमुश्त वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी। संविदा नियुक्ति के पद की संशोधित वेतन संरचना में वेतन मीट्रिक 01 से 16 स्तर के कर्मचारियों के लिए मासिक एकमुश्त अनुबंध वेतन 14,400 रुपये से 1,19,715 रुपये तय किया गया है।
पेंशनर्स के DR में बढ़ोतरी
पेंशनभोगियों के लिए संशोधित महंगाई राहत दरें लागू कर दी गई हैं। राज्य एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 7वें वेतनमान के तहत 38 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी, जबकि छठे वेतनमान के तहत पेंशनभोगियों को 212 प्रतिशत महंगाई मुआवजा मिलेगा। संशोधित कीमतें 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होंगी।