DA Hike : आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है और अब इसे 1 जनवरी 2023 से प्रभावी भी कर दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में दूसरी छमाही के लिए सरकार डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण एआईसीपीआई के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किया जाता है।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जून 2022 में यह इंडेक्स 129.2 था जो जुलाई 2022 में बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार आने वाली छमाही के लिए सरकार महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकती है। जनवरी से जून के महीनों में एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े 129.4 पर पहुंच जाते है तो महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि श्रम मंत्रालय द्वारा एआईसीपीआई इंडेक्स जारी किए जाते हैं जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण करती है।
जाने महत्वपूर्ण बिंदु
- केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी की जगह 38 फीसदी कर दिया जाएगा जो मूल वेतन पर आधारित होगा। संशोधित की गई महंगाई दर 1 जुलाई 2022 से प्रभावी मानी जाएगी।
- इसके अलावा सरकार अब मूल वेतन में भी बढ़ोतरी कर सकती है जिसमें अन्य भत्ते शामिल नहीं किया जाते हैं।
- केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला सामान्य वेतन अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले मूल वेतन का अभिन्न अंग होता है। इसे आय का ही एक हिस्सा माना जाता है।
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डीए में हो सकती है 38 फीसदी तक बढ़ोतरी
आपकी जानकारी के लिए बता दे केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दिवाली और दशहरे को देखते हुए 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके बाद एक जुलाई 2023 से सभी केंद्रीय कर्मचारी 38 फ़ीसदी महंगाई भत्ते का आनंद ले सकेंगे।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ ही पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में भी 4 फीसदी की वृद्धि की है। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत भी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगी। अब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि होने के बाद 41.85 हजार केंद्रीय कर्मचारियों और 69.76 पहजार पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
पे-ग्रेड के हिसाब से कितनी बढ़ेगी सैलरी
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और कैबिनेट सचिव के पद पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 56900 रुपये है। अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी में 4% की वृद्धि की जाती है तो हर महीने 720 रुपये बढ़ जायेंगे और इस हिसाब से सालाना 6840 रुपये सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट सचिव के अधिकारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 56900 रुपये है और 4 फीसदी महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद हर महीने इनका वेतन 2276 रुपये तो सालाना 27312 रुपये बढ़ जायेगा। इस तरह अगर सरकार एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो यह उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है