Employees Regularization Benefit 2023: कर्मचारियों-शिक्षकों को अब मिल सकेगा नियमितीकरण का फायदा ! DA और पेंशन-भत्ते में होगा इजाफा!
Employees Regularization Benefi 2023:- बहुत जल्द शिक्षकों की नौकरी को और अधिक स्थिर बनाया जाएगा। विभाग इसकी तैयारी में भी जुट गया है. जिले से जानकारी मांगी गई है, लेकिन जानकारी देने की सीमा 25 सितंबर है। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया तुरंत पूरी कर दी जाएगी।
हालांकि यह प्रक्रिया अभी भी थोड़ी भ्रमित करने वाली है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार क्या करना चाहती है। शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश सरकार अपना दो साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. ऐसे में शिक्षकों को नियमित बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. तो आइए शुरू करते हैं इस बारे में तथ्यों की शृंखला… बिना किसी परेशानी के…!
Employees Regularization Benefit 2023
Employees Regularization Benefit 2023: आपको यह जानकर खुशी होगी कि शिक्षकों को नियमित करने के लिए तीन जिलों के हेडमास्टरों और निदेशकों को शिक्षकों की जानकारी के साथ पत्र भेजा गया है। इसके अलावा नौ जिलों का कोई आदेश बकाया नहीं है। पूरा काम 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। इतने कम समय में बाकी 9 जिलों के आंकड़े कैसे जुटाए जाएंगे? ये बड़ा सवाल है.
उपनिदेशक ने कांगड़ा मंडी और बिलासपुर के लिए 25 सितंबर तक सूचना भेजने को कहा है। ऐसे में 30 सितंबर को दो साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद स्कूल संचालकों और शिक्षकों को स्थायी करने की प्रक्रिया स्वत: शुरू हो जायेगी. पिछले 9 क्षेत्रों से शिक्षकों की जानकारी मिलने में देरी हो सकती है, जिससे नियमितीकरण की प्रक्रिया निश्चित रूप से धीमी हो जाएगी.
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25 सितंबर तक सारी जानकारी देनी होगी
Employees Regularization Benefit 2023: गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के एक आदेश के मुताबिक शिक्षकों का दो साल का अनुबंध जल्द ही खत्म हो जाएगा. इसके लिए, आवेदकों को उत्तर स्कूली शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर अपनी स्कूली शिक्षा, सैन्य सेवा, शामिल होने की तारीख, स्कूल का नाम आदि के बारे में जानकारी भेजनी होगी। इसके ठीक बाद चीजों को और अधिक आधिकारिक बनाने की प्रक्रिया की जाएगी.
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उद्योग मंत्री का सामने आया बयान
Employees Regularization Benefit 2023: पिछले सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कैबिनेट की बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति केवल उनकी स्कूली योग्यता के आधार पर की जा रही है, जिसमें कोई साक्षात्कार नहीं होगा।
चुच्ची जनजाति के स्कूलों और दूर-दराज के इलाकों में यह काम दो या तीन साल में हो जाएगा. नीति के तहत, सहायक निदेशक राज्य शिक्षा निदेशक और जिलों के लिए नियुक्त लोगों की सुरक्षा करेंगे।
