Loan Without Interest: जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कभी-कभी किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करती रहती हैं, और केंद्र सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय किसानों की सहायता करती है। इसके अलावा, राज्य सरकार किसानों को ब्याज मुक्त लोन, फसल बीमा या फसल नुकसान की स्थिति में सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करती है।
आप जानते ही होंगे कि खरीफ के मौसम में बाढ़, बारिश और सूखे के कारण किसानों को हजारों रुपये का भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद, सर्दियों के दौरान पाले और शक्तिशाली ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ।
इस दृष्टिकोण में, कर्नाटक सरकार प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसानों को बिना ब्याज सहायता के लोन की पेशकश कर रही है।
Loan without interest
Loan Without Interest: केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आर्थिक सहायता के लिए कई योजनाएँ चलाती हैं। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना उनमें से एक है। इस योजना में भाग लेने वाले किसानों को हर चार महीने में केंद्र सरकार से 2000 रुपये की वित्तीय मदद मिलती है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।
आपको बता दें कि कर्नाटक के किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन की सीमा राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा 3 लाख से 5 लाख रुपये बढ़ा दी गई है। परिणामस्वरूप, राज्य के किसानों को अब खेती के लिए मिलने वाले 5 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज नहीं देना होगा।
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अब 5 लाख का लोन मिलेगा बिना किसी ब्याज के
Loan Without Interest: सरकार ने कथित तौर पर कहा कि ऋण राशि में यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2023 को राज्य का बजट पेश करते समय प्रभावी होगी। सरकार का दावा है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य किसानों के जीवन को आसान बनाना और कृषि से संबंधित गतिविधियों के महत्व पर जोर देना था।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इस साल लगभग 30 लाख किसानों को कुल 25,000 करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा। इसके अलावा, भू श्री योजना के तहत सरकार राज्य के किसानों को आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। किसानों को यह भी पता होना चाहिए कि यह लाभ विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।
NABARD देगा अर्जेंट लोन
Loan Without Interest: इसके साथ ही मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि किसानों को दिए जाने वाले 10,000 रुपये में से 7,500 रुपये नाबार्ड और 2,500 रुपये राज्य सरकार देगी। इस राशि से किसान उचित समय पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य महत्वपूर्ण फसल सामग्री खरीद सकते हैं।
मुख्यमंत्री के मुताबिक इससे कर्नाटक के करीब 50 लाख किसानों को मदद मिलेगी। इसके अलावा, उन्होंने श्रम शक्ति योजना का अनावरण किया, जो भूमिहीन महिला खेतिहर मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से 500 रुपये प्रति माह देगी। पैसा डीबीटी के माध्यम से किसान के लाभार्थी खाते में तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाता है।
Loan Without Interest: राजस्व में भी होगी बढ़त
Loan Without Interest: मुख्यमंत्री के मुताबिक इस बार राज्य का राजस्व बढ़ने का अनुमान है। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि COVID-19 महामारी के बाद पहली बार राजस्व व्यय से 402 करोड़ रुपये अधिक होगा। उनके मुताबिक यह बजट सरप्लस में है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक में अप्रैल और मई के महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे और परिणामस्वरूप, बजट में कई लोकलुभावन वादे शामिल हैं।