Old Pension News: कम लेकिन प्रति माह तक मिलेगी पेंशन…OPS पर आई एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, जाने राज्यों का नया प्रस्ताव
Old Pension News: देशभर के लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया जाए। पुरानी पेंशन योजना (OPS) राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पहले से ही लागू है। राज्यों से लेकर केंद्र सरकार तक एक नई योजना है जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लिए बीच का रास्ता सुझाती है।
Old Pension News: देशभर में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने की मांग उठ रही है। इस बीच, कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को एक नई योजना भेजी है जिसमें मध्यम रास्ता सुझाया गया है. इस योजना में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले थोड़ा कम वेतन मिलेगा। खास बात यह है कि कर्मचारियों को अभी भी हर महीने नियमित पेंशन मिलेगा, जैसा कि अब ओपीएस के साथ मिलता है।
क्या कहता है नया प्लान?
Old Pension News: Media की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों ने वित्त सचिव के नेतृत्व वाली समिति से कुछ ऐसा करने को कहा है जिससे सरकारी कर्मचारियों को उनके न्यूनतम वेतन के आधार पर पेंशन मिल सके। योजना में कहा गया है कि जब लोग सरकार के लिए काम करना शुरू करेंगे तो उन्हें हर महीने उनकी पहली सैलरी के 50% के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत, सरकार के लिए काम करने वाले लोगों को उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलती थी।
पांच राज्य पहले ही ओपीएस लागू कर चुके हैं।
Old Pension News: राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में यह पहले से ही लागू है। इसे पुरानी पेंशन योजना (OPS) कहा जाता है. इस साल मार्च तक, भाजपा और शिवसेना द्वारा संचालित महाराष्ट्र सरकार भी सैद्धांतिक रूप से उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर सहमत हो गई थी, जिन्हें पहले से ही NPS का लाभ मिलता है।
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2004 में Old पेंशन योजना बंद कर दी गई.
Old Pension News: जब लोग सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होते थे, तो उन्हें उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलती थी। जीपीएफ की भी योजना थी. पुरानी पेंशन योजना को 2004 में एनडीए सरकार ने ख़त्म कर दिया था और एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) ने इसकी जगह ले ली थी।
इसी साल मार्च में संसद में केंद्र सरकार ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की उसकी कोई योजना नहीं है. उसी वर्ष, सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका दिया जिनकी नौकरी के लिए नोटिस दिसंबर 2003 से पहले आए थे।
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केंद्र सरकार ने एक समूह का गठन किया है
Old Pension News: पिछले कुछ महीनों में देशभर में लोग ओपीएस को और अधिक चाह रहे हैं। कुछ राज्य पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर वापस चले गए, और अब केंद्र सरकार ने भी वर्तमान पेंशन योजना की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन इस चार-व्यक्ति समूह के प्रभारी हैं। यह समूह तय करेगा कि मौजूदा एनपीएस के संगठन या ढांचे में कोई बदलाव करने की जरूरत है या नहीं।
