Old Pension Scheme: पेंशन पर आया बड़ा अपडेट, सरकार कर रही बदलाव की बड़ी तैयारी, इसमें भी मिलते हैं पेंशन जैसे फायदे !
Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है।ऐसी जानकारी है कि अधिकारी अब ओपीसी लागू नहीं करेंगे.बल्कि एनपीएस में बदलाव कर पुरानी पेंशन की तरह ही लाभ दिया जा सकता है.
Old Pension Scheme
Old Pension Scheme: सरकारी कर्मियों की ओर से लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को दुरुस्त करने की मांग की जा रही है.इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में भी बदलाव कर सकती है
इस संशोधन के बाद यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम दिनों के उपयोग से प्राप्त राजस्व का 40 से 45 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जा सकेगा।इस संबंध में एक उच्च स्तरीय पैनल की सहायता से एक सिफारिश की गई है।
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अधिकारियों की ओर से कोई वैध घोषणा नहीं
Old Pension Scheme: खबर के अनुसार इस पूरे मामले से जुड़े दो लोगों ने बताया कि नए प्लान पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है. इस पर सरकार की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है. इस समय पेंशन का मुद्दा पूरी तरह हावी है. पिछले दिनों कई गैर बीजेपी शासित राज्य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू कर दिया गया है.
उन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना के तहत कार्मिकों को शेष लाभ का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने का प्रावधान हो सकता है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है।
इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि इससे देश की सरकारें दिवालियापन के करीब पहुंच सकती हैं।एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांत घोष ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है।इससे राज्यों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है।
NPS 2004 में जारी किया गया था
Old Pension Scheme: आपको बता दें कि वर्तमान में लागू मार्केट ऑन 401-k प्लान साल 2004 में जारी किया गया था।इसमें कर्मियों को प्राथमिक लाभ का 10% और अधिकारियों को 14% योगदान देना होता है।जबकि कर्मचारी अब पुरानी पेंशन में कोई योगदान नहीं देता है.सूत्रों का दावा है कि अब सरकार कैलकुलेशन में कुछ बदलाव करके रिटायर होने वाले कर्मियों को बेहतर रिटर्न दे सकती है।