Old Pension Scheme: एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को उन अखिल भारतीय सेवा कर्मचारियों को एकमुश्त विकल्प देने का आदेश दिया है, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन की अधिसूचना से पहले, यानी 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित पद पर शामिल हुए थे।
जो लोग 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर किए गए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा।
Old Pension Scheme: एकमुश्त विकल्प का उठा सकते हैं फ़ायदा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इच्छुक कर्मचारियों के पास इस एकमुश्त मौके का फ़ायदा उठाने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। 31 जनवरी 2024 तक योग्य कर्मचारियों को आदेश दे दिए जाएंगे ताकि वे पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकें और 31 मार्च 2024 तक उनके एनपीएस खाते बंद कर दिए जाएंगे।
Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया अपडेट जारी, इस काम से मिलेगा बंपर फायदा
पत्र में दी गई जानकारी
एआईएस (अखिल भारतीय सेवा) (डीसीआरबी) नियम, 1958 एनपीएस की अधिसूचना की तारीख (यानी, 22 दिसंबर, 2003) और 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस द्वारा कवर किए गए लोगों पर लागू होंगे। क्रमश। इसके अंतर्गत कवर करने के लिए एकमुश्त विकल्प संभव हैं।
इसके अतिरिक्त, पत्र में कहा गया है कि 2003, 2004 और 2003 की भारतीय वन सेवा परीक्षाओं के दौरान चुने गए एआईएस के सदस्य इन नियमों के तहत संरक्षित होने के योग्य हैं।
एकमुश्त विकल्प के लिए होंगे पात्र
पत्र में आगे कहा गया है कि वे कर्मचारी जो अखिल भारतीय सेवा में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा के लिए चुने गए थे और जो सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021), या इसी तरह के किसी अन्य नियम के तहत आते हैं।
रखा जाएगा विकल्प
पत्र इंगित करता है कि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सेवाओं के बीच आगे बढ़ने के लिए तकनीकी इस्तीफा और निरंतर सेवा की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह निर्धारित किया गया है कि जिस राज्य के कैडर में सेवा का सदस्य है, उस राज्य की सरकार को इन निर्देशों के अनुसार सेवा के सदस्य द्वारा लिए गए विकल्प के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, यह इंगित करता है कि इस संबंध में उचित आदेश 31 जनवरी, 2024 तक दिए जाएंगे, यदि सेवा सदस्य इन निर्देशों के अनुसार एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत कवरेज की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 से इस सेवा सदस्य का एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा। यदि सेवा के सदस्य एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना चुनते हैं तो उन्हें सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में भुगतान करना होगा।
इन राज्यों में बहाल हो चुकी है पुरानी पेंशन योजना
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार, राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। ओपीएस को कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी प्रमुख विषय के तौर पर उठाया है और अगर वह निर्वाचित हुई तो इसे मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा।