7th Pay Commission: DA में 4% की होगी बढ़ोतरी, 47 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा जबरदस्त फायदा! देखें पूरी खबर यहां !
7th Pay Commission: सरकारी कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि केंद्र ने दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
7th Pay Commission DA 42% से बढ़कर 46% हो गया है.
7th Pay Commission: 1 जुलाई 2023 से तेजी जोरदार हो सकती है.इस परिवर्तन से 48.67 लाख से अधिक महत्वपूर्ण सरकारी कर्मियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों पर प्रभाव पड़ेगा।
यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के दिशानिर्देशों पर आधारित एक निर्धारित फॉर्मूलेशन का पालन करती है। इसके अलावा, कैबिनेट ने रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस (PLB) को भी मंजूरी दे दी है।
7th Pay Commission Latest News: इस बार आई अनोखी खबर! जाने कब मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर
45 लाख से अधिक लोग होंगे लाभान्वित !
7th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना श्रम मंत्रालय की एक शाखा, श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CP-IW) पर निर्भर करती है। सबसे हालिया डीए संशोधन 24 मार्च, 2023 को हुआ।बढ़ोतरी की मंजूरी दिवाली से महज कुछ हफ्ते पहले आई है। इस फैसले का असर केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। इस वृद्धि का वेतन पर ठोस प्रभाव पड़ेगा।
न्यूनतम साधारण वेतन 18,000 रुपये !
7th Pay Commission: जिन कर्मचारियों का न्यूनतम साधारण लाभ 18,000 रुपये है, उन्हें 42% डीए का उपयोग करने के बाद 7,560 रुपये का अतिरिक्त मासिक लाभ मिलता है।हालांकि, नया नियम लागू होने से उन कर्मियों को 46 फीसदी डीए के हिसाब से 8,280 रुपये मिलेंगे.
इसी तरह, 56,900 रुपये के उच्चतम मूल वेतन वाले लोग, जो वर्तमान में 42% महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ प्राप्त करते हैं, नए 46% डीए के साथ उनकी मासिक आय 23,898 रुपये से बढ़कर 26,174 रुपये हो गई है।
हर 6 महीने में होता ही अपडेट !
7th Pay Commission: सरकार हर छह महीने में प्रत्येक डीए और डीआर की फीस में संशोधन करेगी अतिरिक्त स्पष्टीकरण देने के लिए, महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मियों के लिए जीवनयापन की दर को विनियमित करने के लिए भत्ते के रूप में कार्य करता है, साथ ही महंगाई राहत (DR) प्राथमिक सरकारी पेंशनभोगियों के लिए बढ़ी हुई दर को समायोजित करने के लिए भत्ते के रूप में कार्य करता है।सरकार हर छह महीने में डीए और डीआर दोनों का शुल्क अपडेट करती है।