Dearness Allowance Hike: भारतीय केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी ख़बर है। 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। सितंबर के अंत में सरकार घोषणा कर सकती है। हालाँकि, अंतिम सरकारी निर्णय यह तय करेगा कि इसमें कितनी वृद्धि होगी।
क्या होता है महंगाई भत्ता?
Dearness Allowance Hike: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) महंगाई भत्ते (डीए) के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, जो इसके मासिक आंकड़ों पर आधारित है। यह लाभ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मुद्रास्फीति-समायोजित वेतन वृद्धि के रूप में प्रदान किया जाता है। इसे वर्ष में एक से अधिक बार अद्यतन किया जा सकता है और इसे वार्षिक रूप से बढ़ाया जा सकता है।
3% या 4% बेबुनियाद है दावा
Dearness Allowance Hike: हाल ही में, कुछ प्रकाशनों के अनुसार, यह कहा गया था कि महंगाई भत्ता (डीए) 3% बढ़ जाएगा। परिणामस्वरूप, दर 42% से बढ़कर 45% हो जाएगी। लेकिन यह निराधार दावा है।
Dearness Allowance Hike: क्या है वास्तविक गणना?
विशेषज्ञों का दावा है कि मौजूदा मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता (डीए) 4% या उससे अधिक बढ़ना चाहिए। जून मूल्य सूचकांक 136.4 था, जबकि डीए स्कोर 46.24 था। इस तरह डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
मामले में अंतिम निर्णय सरकार का होता है। नए महंगाई भत्ते (डीए) की घोषणाएं केवल कैबिनेट की अनुमति से ही संभव हैं। यह महत्वपूर्ण ख़बर सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में बन सकती है। कर्मचारियों को जुलाई की अवधि के लिए उनका डीए बकाया अधिसूचना के माध्यम से मिलेगा।
सैलरी में कितना होगा इजाफ़ा?
Dearness Allowance Hike: मुआवज़े के संदर्भ में, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन रु. 18,000, नए महंगाई भत्ते (डीए) के परिणामस्वरूप मासिक आय में रु. 8,280 की वृद्धि होगी। वेतन पर असर होगा रु. 8,640 प्रति वर्ष। विशिष्ट शर्तों में, यदि अधिकतम मूल वेतन 56,900 रुपये है तो वार्षिक मुआवजा 27,312 रुपये बढ़ जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 46 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। हालांकि अंतिम फैसला सरकार का होगा, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि बढ़ोतरी 4% से कम नहीं होगी। देखते हैं सरकार की आखिरी पसंद क्या होती है और केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ाया जाएगा।