7th Pay commission Latest Update: राज्य सरकार ने अब वेतन और पेंशन (वेतन और पेंशन वृद्धि) दोनों बढ़ा दी है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके खातों में अधिक पैसा मिलेगा।
7वें वेतन आयोग से अपडेट: सरकार के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। अब जब राज्य सरकार ने वेतन और पेंशन (वेतन और पेंशन वृद्धि) दोनों बढ़ा दी है, तो श्रमिकों और सेवानिवृत्त लोगों दोनों को उनके बैंक खातों में अधिक पैसा मिलेगा। इसके साथ ही लोगों को नौकरियां देने की भी घोषणा की गई दी गई हैं।
केंद्र सरकार कर्मचारियों का ‘महंगाई भत्ता’ भी बढ़ाने जा रही है। इससे पहले राज्य सरकार ने श्रमिकों को अलग से तोहफा दिया था. और हम आपको बता दें कि किस राज्य के कर्मचारियों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है।
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किन किन राज्य ने की बढ़ोतरी?
7th Pay commission Latest Update: खबरों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को अधिक पैसा देने पर सहमत हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कहा है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा. और तो और , राजस्थान राज्य सरकार ने पेंशन बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण फैसला किया है।
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अब आपको 15 फीसदी ज्यादा पेंशन मिलेगी
7th Pay commission Latest Update: राजस्थान सरकार ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पारित किया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारों को लाभ देने की बात कही है. इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन दो भुगतानों पर 15% बढ़ जाएगी। अब से राज्य के पेंशनभोगियों को पहले की तुलना में 15 फीसदी ज्यादा पैसा मिलेगा. जो लोग बूढ़े, विकलांग, विधवा या एकल महिला हैं उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा।
लगातार दूसरी बार महंगाई भत्ता में इजाफा किया गया
7th Pay zcommission Latest Update: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने जैसे कई बयान भी दिए हैं. इस बार खबर थी कि डीए 4 फीसदी बढ़ जाएगा. पिछले महीने में यह लगातार दूसरी बार बढ़ी है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में 5 फीसदी जोड़ा गया था. अब, इस राज्य के लिए काम करने वाले 5 लाख लोगों को केंद्रीय सरकार के लिए काम करने वाले लोगों के समान “महंगाई भत्ता” मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ी
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार ने 27 फीसदी की मदद से 37,000 संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों की आय में भी वृद्धि करने का फैसला किया है, जिससे राज्य सरकार पर 350 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा इसके अलावा अतिथि शिक्षक, पटवारियों, पुलिस कांस्टेबल, ब्लॉक स्तर के कर्मियों सहित कई लोगों की आय में भी वृद्धि हुई।