7th Pay Commission: सरकार जल्द ही एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी ख़बर है। एचआरए को शुरुआत में जुलाई 2021 में अपडेट किया गया था। एचआरए में वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा।
सरकारी कर्मचारियों को उस शहर के आधार पर एचआरए प्रदान किया जाता है जहां वे कार्यरत हैं। वेतन वर्ग के कर्मचारी जो किराए के मकान में रहते हैं, वे मकान किराया भत्ते के लिए पात्र हैं। आवश्यकता और निवास के शहर के आधार पर कर्मचारियों को तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है।
7th Pay Commission: 3 वर्गों में बंटा है HRA
7th Pay Commission: मकान किराया सब्सिडी तीन प्रकार की होती है। वे X, Y और Z श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।
- ‘X’ श्रेणी में कम से कम 50 लाख की आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं। सातवें वेतन आयोग के लिए केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश के अनुसार, इस श्रेणी में फिट होने वाले कर्मचारियों को 24 प्रतिशत की दर से एचआरए मिलता है।
- “Y” 5,000 और 50,000 के बीच की आबादी वाले क्षेत्र को नामित करता है। यहां रहने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 16% एचआरए के रूप में आवंटित किया जाता है।
- ये कर्मचारी ‘Z’ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं। यहां 8 फीसदी पर एचआरए प्रदान किया जाता है।
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बढ़कर कितना मिल सकता है HRA?
कर्मचारी अब एक्स श्रेणियों के लिए 27%, वाई श्रेणियों के लिए 18% और ज़ेड श्रेणियों के लिए 9% एचआरए वृद्धि का अनुरोध कर सकते हैं। महंगाई भत्ता 50% से अधिक होने पर एचआरए क्रमशः 30%, 20% और 10% तक बढ़ जाएगा।
कब तक रिवाइज हो सकता है HRA?
मोदी प्रशासन द्वारा जल्द ही एचआरए में बढ़ोतरी की जा सकती है। क्योंकि सरकार ने ये नोटिफिकेशन पहले ही भेज दिया है। कर्मचारियों को मिलने वाले डीए का वर्तमान प्रतिशत 42% है। जुलाई में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। अनुमान है कि जल्द ही यह बढ़कर 46% हो जाएगा।