7th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार जल्द ही फिटमेंट के फैक्टर में बदलाव कर सकती है। इसमें बदलाव से वेतन की राशि बढ़ सकती है।
7th pay commission
7th Pay Commission : पिछले कुछ महीनों में महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारी अब बेसब्री से फिटमेंट फैक्टर (सातवें वेतन आयोग) में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, जो कर्मचारियों को वेतन वृद्धि प्रदान करेगा। उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही इस संबंध में कोई घोषणा करेगा।
चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए फिटमेंट फैक्टर रिवीजन के बारे में काफी चर्चा हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में बदलाव पर विचार कर रही है और इस बदलाव के बाद सरकार के कर्मचारियों को अगले साल अच्छी खबर मिलने की संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर रिवीजन के बाद बढ़ेगी सैलरी
7th Pay Commission : फिटमेंट फैक्टर रिवीजन के बाद कर्मचारियों की Basic सैलरी में खासी बढ़ोतरी होगी। उम्मीद है कि 2024 तक 7वें वेतन आयोग के सुझावों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन, अभी तक इसकी कोई Official घोषणा नहीं की गई है।
सातवें वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। फिटमेंट फैक्टर में अपडेट के मद्देनजर कर्मचारियों के लिए Basic Salary 18,000 से बढ़कर 26,000 हो जाएगी। सरकारी कर्मचारी अब फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं।
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हरियाणा राज्य सरकार ने DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है
हरियाणा सरकार ने गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। नवीनतम वृद्धि का अर्थ है कि 1 जनवरी, 2023 से महंगाई भत्ता वर्तमान में 38 प्रतिशत से बढ़ाकर बेसिक सैलेरी का 42 प्रतिशत हो गया है।
हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि डीए में वृद्धि को अप्रैल की किस्त के हिस्से के रूप में चुकाया जाना है और जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक का बकाया मई के महीने में वापस किया जाएगा।
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हिमाचल ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। 76वें हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इसकी घोषणा की है।
राज्य और पेंशनरों को अब उनके डीए का 34 प्रतिशत मिलेगा जो पहले 31 प्रतिशत था। नई नीति से करीब 2.15 लाख कर्मचारियों के साथ ही 19 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे राज्य के खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आती है। राज्य सरकार ने एक घोषणा में इस फैसले की घोषणा की।