7th Pay Commission News : डीए बढ़ने से 2.15 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की घोषणा की गई है सरकारी क्षेत्र के पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
DA Hike In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को दो खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए बढ़ोतरी) बढ़ाने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लौटाने का ऐलान किया है
राज्य सरकार द्वारा डीए बढ़ोतरी के बारे में इस घोषणा से 2.15 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनभोगियों को मदद मिलेगी। हिमाचल सरकार की ओर से पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है भविष्य में 31 फीसदी की जगह 34 फीसदी डीए मिलेगा।

- DA Hike latest News 2023: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी अब इन राज्यों की सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, DA में 4% की वृद्धि
- EPFO Miss-Call Service 2023: ईपीएफओ में मिस्ड कॉल से भी पता लगा सकते हैं कि आपके PF में कितना पैसा है, तो आइए जानते हैं कैसे
बजट पर 500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
7th Pay Commission News : सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी से हिमाचल प्रदेश सरकार पर बजट पर करीब 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, इसके अलावा, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जून 2023 से 18 साल से अधिक उम्र की स्पीति की महिलाओं को 1,500-9,000 रुपये प्रति वर्ष, सरकार द्वारा मासिक आवंटन की घोषणा की है। सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) दिया जा सकता है।
- 7th Pay Commission Latest News: फिर से आ गई खुशखबरी, इस महीने फिर से बढ़ेगा महंगाई भत्ता
- Old Pension Scheme Update: Old Pension पर आ गई खुशखबरी, सरकार ने बहाल की पुरानी पेंशन, जारी हो गया नोटिफिकेशन !
1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद
इसके विपरीत, यह हिमाचल राज्य सरकार है जिसने 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। इसका लाभ हिमाचल राज्य प्रशासन के 1.36 लाख कर्मचारियों को होगा। वे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के हिस्से के रूप में किसी भी कटौती के अधीन नहीं होंगे।
राज्य के मुख्य सचिव ने ओपीएस स्थापित करने के लिए नोटिस जारी किया है। हमें स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य विधानसभा के 2022 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पुरानी पेंशन (ओपीएस) को बहाल करने का वादा किया था।