8th Pay Commission : सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा करने वाली है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार अब नया वेतन आयोग गठित करने के बारे में विचार कर रही है। नियमों के अनुसार 10 साल से नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इस समय कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) चल रहा है और यह 2014 में गठित किया गया था और 2 साल बाद 2016 में लागू हो गया था। इस तरह सातवें वेतन आयोग को 2024 में 10 साल पूरे हो जाएंगे सरकार आने वाले समय में नया वेतन आयोग गठित कर सकती है।
देखा जाए तो अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं और केंद्र में बैठी मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता में आना चाहती है। इसलिए वह नया वेतन आयोग गठित कर कर्मचारियों को अपने पक्ष में करना चाहेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल चुनाव में जीत के लिए भी सरकार ने वेतन आयोग को गठित करने का विचार कर रही है
ताकि कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सके। सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो कर्मचारी लंबे समय से नया वेतन आयोग गठित करने की मांग कर रहे हैं अब सरकार भी इस बारे में सोचकर नया वेतन आयोग गठित करने के बारे में चर्चा शुरू कर चुकी है।
होगा बेसिक न्यूनतम सैलरी में इजाफा
8th Pay Commission : मोदी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखकर ही कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग गठित कर सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके लिए सरकार अब आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने का विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट से ऐसी जानकारी मिली है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
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2024 में हो सकता है आठवां वेतन आयोग गठित
8th Pay Commission : सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले साल 2024 में आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित हो जाना चाहिए। लेकिन इसे लागू करने में 2 साल लग सकते हैं और यह 2026 में प्रभावी हो सकता है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि नया वेतन आयोग गठित होने से कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। वैसे सरकार फिटमेंट फैक्टर में बदलाव करने के ऊपर भी विचार कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है।
बेसिक सैलरी में 44% की बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को बदलने को लेकर भी विचार कर रही है। वर्तमान समय में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है जिसके अनुसार उनकी बेसिक न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। लेकिन कर्मचारी लगातार को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसे 3.68 फीसदी तक बढ़ा सकती है। जिसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 रुपये हो जाएगी।
अगर सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह सब अनुमान विशेषज्ञों द्वारा बताये जा रहे हैं।