DA Hike News 2023: केंद्र सरकार के एक नोटिस के अनुसार, सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए DA में यह वृद्धि 1992 के IDA पैटर्न के आधार पर की गई थी। जो 1 जुलाई, 2023 को लागू हुई।
केंद्र सरकार ने कहा है कि महंगाई भत्ता (DA) बढ़ेगा. यह संदेश उन लोगों के लिए है जो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (CPEs) के लिए काम करते हैं। महंगाई से निपटने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को डीए देती है. इन कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से यह बड़ा तोहफा भी दिया गया है. ये डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से शुरू है।
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सामान्य वेतन के आधार पर इतना DA मिलता है.
DA Hike News 2023: बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र के एक नोटिस में कहा गया है कि सार्वजनिक उद्यमों के श्रमिकों के लिए डीए में यह वृद्धि 1992 के आईडीए पैटर्न पर आधारित थी। नई दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू हो चुकी है। 3,500 रुपये प्रति माह तक अपने वाले उन कर्मचारियों का मूल वेतन, महंगाई भत्ता 701.9% या 15,428 रुपये होगा। वहीं जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 3,501 रुपये से 6,500 रुपये के बीच है, उनके लिए डीए 526.4% होगा, जो न्यूनतम 24,567 रुपये होगा।
इसके अलावा जिन लोगों का बेस पे 6,500 रुपये से 9,500 रुपये के बीच है, उनके लिए डीए 421.1% होगा, जो न्यूनतम 34,216 रुपये होगा। इसके अलावा 9,500 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता 351% या न्यूनतम 40,005 रुपये होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने महंगाई वेतन का आकलन डीए की वर्तमान दर को अपने मूल वेतन से गुणा करके करते हैं।
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50 पैसे का क्या है खेल समझे पूरी बात
DA Hike News 2023: नोटिस के मुताबिक, हालिया डीए बढ़ोतरी के बाद, यदि किसी कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50 पैसे से अधिक हो जाता है, तो इसे 1 रुपये के रूप में गिना जाएगा। वहीं, अगर यह राशि 50 पैसे कम हो जाती है, तो इसे 0 के रूप में गिना जाएगा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर डीए 150.75 रुपये है तो इसे 151 रुपये माना जाएगा, लेकिन अगर 150.45 रुपये है तो इसे 150 रुपये ही माना जाएगा।
पुरानी पद्धति के तहत, प्रत्येक बिंदु की लागत 2 रु।
DA Hike News 2023: कर्मचारियों के लिए नई डीए दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू है। पुरानी पद्धति के तहत, प्रत्येक बिंदु का मूल्य 2 रुपये होगा। एआईसीपीआई के बॉस को डीए में 16215.75 रुपये मिलेंगे। अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे अपने निरीक्षण वाले सीपीएसई को इस बारे में बताएं ताकि वे उचित कदम उठा सकें।