Pension Money 2023: सरकार ने लोगों को दी खुश कर देने वाली ख़बर, अकाउंट में ट्रांसफर हुई पेंशन की राशि, जानें पूरी ख़बर 

Pension Money: यदि आपको पेंशन मिलती है तो यह बहुत अच्छी ख़बर हो सकती है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जनता को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल राजस्थान सरकार ने लोगों को उनकी पेंशन का पैसा दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार, उनके एकल-इंजन प्रशासन ने कई राज्यों में डबल-इंजन सरकारों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

जयपुर में अपने आवास पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि उनकी एकल इंजन सरकार अधिक सुरक्षित है और उन्होंने डबल इंजन की तुलना में लोगों के लिए अधिक काम किया है। 

इस अवसर पर, गहलोत ने 50 लाख से अधिक योजना लाभार्थियों के बैंक खातों में मई या जून की कुल 1,005 करोड़ रुपये से अधिक की पेंशन भुगतान भेजने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उपयोग किया। इन प्राप्तकर्ताओं को उनके बैंक खातों में धनराशि प्राप्त होगी।

Pension Money: सरकार को लेकर कही ऐसी बात

Pension Money: गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान की सरकार ही देश की असली इंजन है, क्योंकि एक इंजन होते हुए भी वह ऐसे काम कर जाती है जो डबल इंजन वाली सरकार नहीं कर पाती। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान ने सरकार के जो भी कार्यक्रम लागू किए हैं, उन तक किसी अन्य राज्य की पहुंच नहीं है। गहलोत ने टिप्पणी की कि मुझे हमारी सिंगल-इंजन सरकार की सुरक्षा का जिक्र करना चाहिए।

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राज्य में चुनाव का माहौल

Pension Money: राजस्थान में चुनावी माहौल है और इस साल के अंत में चुनाव होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य को महंगाई से राहत दिलाना उनके प्रशासन का बड़ा दायित्व है। गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को नियंत्रित करने वाला एक कानून राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाएगा।

Pension Money

125 दिनों का रोज़गार होगा उपलब्ध 

Pension Money: उन्होंने कहा कि औसत व्यक्ति को न्यूनतम वेतन और कार्यस्थल में स्थिरता देने के अवसरों की कमी नहीं होगी। आगामी विधानसभा सत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को संबोधित करने वाला एक विधेयक पेश किया जाएगा। परिणामस्वरूप, मासिक पेंशन भुगतान में सालाना 15% की वृद्धि होगी। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत राजस्थान न्यूनतम 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगा।

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