Sahara India Refund: सहारा इंडिया में चार सहकारी संगठनों में फंसा लाखों निवेशकों के लिए पैसे की वापसी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहारा रिफंड पोर्टल (सीआरसीएस) के माध्यम से घर से रिफंड के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिसे पहले केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया था। इसके तहत 5,000 करोड़ रुपये का रिटर्न मिलेगा।
फिलहाल सवाल यह है कि क्या सहारा के सभी निवेशक इस रकम से लाभ उठा पाएंगे या नहीं। अब जब हम जानते हैं कि यह दृष्टिकोण कैसे काम करेगा, तो आइए इस मुद्दे पर चर्चा करें।
Sahara India Refund: 5000 करोड़ रुपये की मिलेंगे वापस
Sahara India Refund: सबसे पहले, बता दें कि सहारा इंडिया की चार सहकारी समितियों के निवेशकों को सीआरसीएस साइट के माध्यम से सरकार से 5,000 करोड़ रुपये का ट्रांसफर प्राप्त होगा। इन चार सोसायटियों को स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड कहा जाता है।
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इनमें 1.12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश फंसा हुआ है। हालाँकि, सरकार की योजना के अनुसार, प्रत्येक निवेशक को हाल ही में शुरू की गई रिफंड प्रक्रिया के तहत अधिकतम 10,000 रुपये ही वापस मिलेंगे।
Sahara India Refund : अब दो दिनों में आ जायेंगे सहारा इंडिया में फंसे हुए पैसे, इस तरह करें आवेदन
सहारा इंडिया के करोड़ों इन्वेस्टर्स
Sahara India Refund: सरकार की योजना ने निस्संदेह उन निवेशकों को राहत प्रदान की है जो अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या सभी निवेशक कार्यक्रम में निर्दिष्ट अधिकतम 10,000 रुपये की राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे? एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सहारा ग्रुप ने सिर्फ 26 राज्यों में 2.76 करोड़ छोटे निवेशकों से 80,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस पर नजर डालें तो प्रत्येक निवेशक को दस हजार चुकाने के लिए हमें लगभग 27 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी।
हालाँकि, सहारा इंडिया समूह के उद्यमों में निवेशकों की कुल राशि लगभग 13 करोड़ होने का अनुमान है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल अगस्त में संसद को इसकी जानकारी दी थी। इन निवेशकों को 1.12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
किन निवेशकों को मिलेगा पैसा?
Sahara India Refund: सहारा रिफंड पोर्टल पैसे निकालना अविश्वसनीय रूप से सरल बना देगा, और निवेशकों की रुकी हुई धनराशि 45 दिनों में उनके बैंक खातों में आ जाएगी। इसके तहत, जो निवेशक अपने निवेश की परिपक्वता अवधि पूरी कर चुके हैं, वे अपना पैसा वापस पाने के पात्र होंगे। सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम राशि 10,000 रुपये निर्धारित की गई है। यानी, जो निवेशक 10,000 रुपये या उससे अधिक का निवेश करेंगे, उन्हें पहले चरण के दौरान उनकी जमा राशि वापस मिल जाएगी।
लॉग इन करने पर, निवेशक इस पोर्टल पर अपना नाम पंजीकृत कर सकते हैं, और सत्यापन के बाद रिफंड प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन के बाद, सहारा समूह समितियां 30 दिनों में निवेशकों के दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगी, और निवेशकों द्वारा ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर, उन निवेशकों को एक एसएमएस प्राप्त होगा।
30 जुलाई तक हो चुके हैं इतने एप्लीकेशन वेरिफाइड
Sahara India Refund: सहारा रिफंड पोर्टल की स्थापना के बाद 30 जुलाई, 2023 तक 4.21 लाख निवेशक रिफंड आवेदनों को मान्य किया गया था। कृपया ध्यान दें कि पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निवेशक के पास कुछ दस्तावेज़ होने चाहिए, जैसे सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और जमा प्रमाणपत्र। सहारा में फंसे धन का दावा करने के पात्र होने के लिए निवेशक का आधार वर्तमान मोबाइल फोन से जुड़ा होना चाहिए।
इसके बिना किसी भी निवेशक को दावा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सहारा साइट का उपयोग करके आप इन सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। अपना आवेदन जमा करने पर, आपको एक नामांकन संख्या सौंपी जाएगी। आपके द्वारा दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस भेजा जाएगा।
इन लोगों का अधिक फंसा है पैसा
Sahara India Refund: सहारा इंडिया के अधिकांश निवेशक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से हैं। कुछ लोगों ने अपनी मेहनत की सारी कमाई सहारा इंडिया में निवेश कर दी थी। वे अब बिना किसी लक्ष्य के घर-घर जा रहे हैं। निवेश का समय समाप्त होने के बाद भी अपना पैसा वापस न मिलने के कारण कई राज्यों में सहारा इंडिया के प्रति निवेशकों का असंतोष लगातार बढ़ रहा है।
हालाँकि, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च के दौरान कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे कहेंगे कि जब जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे तो वे और पैसा जारी करें। अन्य जमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए पैसे का पूरा रिफंड प्राप्त करने के लिए पूछेंगे।