Sahara Refund Portal: सहारा इंडिया से रिफंड पाने के लिए पोर्टल पर 2 लाख से भी अधिक लोगों नें किया अप्लाई, वापस मिल रहा है फंसा हुआ पैसा 

Sahara Refund Portal: सहारा इंडिया के कई निवेशकों का पैसा अभी भी फंसा हुआ है। सहारा में निवेशक अपना निवेश वापस पाने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। सरकार नें ऐसे ही लोगों लिए केंद्र सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। 

पोर्टल लॉन्च होने के कुछ ही समय के भीतर लाखों लोगों ने अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। जिसके जरिए निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के जमाकर्ताओं की सहकारी समितियों को पैसा वापस करना शुरू किया।

Sahara Refund Portal: पहले किसे मिलेगा पैसा ?

Sahara Refund Portal: चार सहकारी समितियाँ सहारा समूह का हिस्सा हैं। जिसके जरिए निवेशकों ने निवेश किया, जिसे पैसा वापस दिया जाएगा। इसमें उन लोगों को पहले रखा जाएगा जिनकी निवेश परिपक्वता अवधि पहले ही बीत चुकी है। इसके बाद 10,000 रुपये तक का निवेश करने वाले इन निवेशकों को पहले स्थान पर रखा जाएगा। साथ ही जिन निवेशकों के पास दस हजार रुपये से अधिक है उन्हें केवल दस हजार रुपये ही वापस मिलेंगे। 18 लाख से अधिक ग्राहकों ने रिफंड का अनुरोध करने के लिए सहारा पोर्टल का उपयोग किया है। लाखों लोगों ने इस संगठन में जो पैसा लगाया है, वह केंद्र सरकार द्वारा वापस किया जाएगा।

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112 लोगों को मिले 10 हजार रूपए 

Sahara Refund Portal: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल पेश करते समय निवेशकों से वादा किया था कि उनका पैसा 45 दिनों में उनके खातों में वापस कर दिया जाएगा। सरकार की ओर से अब पैसे चुकाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि रिफंड प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आज 112 व्यक्तियों को 10,000 रुपये ट्रांसफर किये गये।

Sahara Refund Portal

5000 करोड़ लौटाने का आदेश

Sahara Refund Portal: निवेशकों ने सहारा समूह की स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जरिए निवेश किया था। पैसा नहीं मिलने पर सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर 5000 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया। 

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