7th Pay Commission : केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला एक बार मार्च में ले चुकी है, जिसे 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया गया है। लेकिन अब एक बार फिर केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है जो जुलाई महीने से लागू हो सकता है। हाल ही में खबर आई है कि रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी ने अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने 1 जनवरी 2024 से आठवां वेतन आयोग लागू करने की दलील पेश की है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने दलील पेश की है कि अगले साल तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 50% तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिए गए ज्ञापन में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने के कारणों को बताया है और आठवां वेतन आयोग लागू करने के कारण भी बताएं है।
कर्मचारी और पेंशनर झेल रहे आर्थिक तंगी
सोसायटी ने दिए गए ज्ञापन में यह बताया है कि हर 10 साल से वेतन आयोग बढ़ाया जाता है जिसका खामियाजा पिछले 70 सालों से कर्मचारी और पेंशनर से भुगत रहे हैं और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू करने के लिए फरवरी 2017 में आदेश जारी किए गए थे और इसे जुलाई अगस्त 2017 में लागू किया गया था। इसके साथ ही आदेश दिया गया था कि संशोधित वेतन के बकाया का भुगतान 1 जनवरी 2016 से किया जाएगा।
न्यूनतम वेतन में की गई बढ़ोतरी
इसके अलावा रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने अपने ज्ञापन में बताया है कि जहां कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 26000 रुपए करना था उसकी जगह 18000 रुपये कर दिया गया और फिटमेंट फैक्टर को भी 3.15 की जगह 2.57 गुना ही बढ़ाया गया था। इसके पहले जो पांचवें और छठे वेतन आयोग के द्वारा 10 साल के मानदंड से अलग करने और DA/DR 50% से ऊपर होने की तारीख से जोड़ने की सिफारिश की थी।
जनवरी 2024 में 50% से ऊपर होगा DA
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार अगर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से ऊपर चला जाता है तो उसे बेसिक न्यूनतम वेतन में जोड़ दिया जाता है और महंगाई भत्ते को शून्य से शुरू किया जाता है। इसी तरह रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिया गया ज्ञापन में बताया गया है कि जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता 50% के ऊपर पहुंच जाएगा। इसलिए जनवरी 2024 में वेतन, भत्ते और पेंशन को जनवरी 2024 में संशोधित करने की जरूरत है।
सरकार ने जारी किया बयान
पिछले साल केंद्र सरकार की तरफ से गया नहीं लिया गया था कि शायद कर्मचारियों के लिए एक और वेतन आयोग बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भी बयान दिया था कि सरकार आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई भी विचार नहीं कर रही है। हालांकि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 42% है जिसमें जुलाई के दौरान 4% बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले साल जनवरी 2024 में 4 फ़ीसदी महंगाई भत्ता और बढ़ने से यह 46% से 50% हो जाएगा।