7th Pay Commission: चुनावी वर्ष के दौरान, 7वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर रक्षाबंधन तक डीए बकाया का पूरा भुगतान नहीं किया गया तो महंगाई भत्ता कम से कम 18 महीने के लिए बढ़ जाएगा। एचआर विभाग को भी लाभ होगा।
फिलहाल मिलता है 42 फीसदी DA
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा डीए 42% है; अगर एक बार फिर 4% को मंजूरी मिलती है तो डीए बढ़कर 46% हो जाएगा। अनुमान है कि कार्यान्वयन 1 जुलाई, 2023 से शुरू होगा। नई दरें जुलाई में प्रभावी होंगी और पिछली डीए दरों की जगह लेंगी, जो जनवरी से जून तक वैध थीं। इससे एक करोड़ पेंशनभोगी कर्मचारियों को फायदा होगा।
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बढ़ाया जा सकता है एचआरए
7th Pay Commission: महंगाई भत्ते के अलावा एचआरए में भी बढ़ोतरी संभव है। जुलाई 2021 में HRA में 25% की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार 3% की वृद्धि की संभावना है।
माना जाता है कि एक्स श्रेणी के शहरों, वाई श्रेणी के शहरों और जेड श्रेणी के शहरों में एचआरए को क्रमशः 3%, 2% और 1% बढ़ाया जाएगा।
जुलाई से दिसंबर तक रहेगा लागू
7th Pay Commission: नई दरें जुलाई 2023 में लागू होंगी और दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेंगी। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से यह खुलासा नहीं हुआ है कि डीए कब और कितना बढ़ाया जाएगा, लेकिन संभावना है कि यह आगामी चुनावों से पहले होगा।
समझें पूरा गणित
7th Pay Commission: एक अधिकारी 18000 रुपये कमा रहा है। 42% महंगाई भत्ता या 7560 रूपए प्रति माह मिलता है। लेकिन अगर डीए बढ़ाकर 46% कर दिया जाए तो मासिक भुगतान बढ़कर 8,280 रुपये हो जाएगा, यानी कर्मचारी का वेतन हर महीने 720 रुपये बढ़ जाएगा।
एक वेतनभोगी कर्मचारी को 56900 रुपये के मासिक वेतन पर हर महीने 2,276 रुपये या 4% अधिक डीए मिलेगा। उसे प्रति वर्ष 27,312 रुपये का वेतन मिलेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, आस्थगित मुआवजा फॉर्मूला [(पिछले 12 महीनों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) का औसत – 115.76]100 है।