AICPI INDEX : आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सातवें वेतन आयोग को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। वेतन आयोग का गठन पहली बार साल 1947 में सरकार द्वारा कर दिया गया था। इसके बाद सात बार वेतन आयोग का रिवीजन हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग के आधार पर ही वेतन मिलता है और उसी के आधार पर अन्य भत्ते भी मिलते हैं।
आप लोगों को बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा 28 फरवरी 2014 को सातवां वेतन आयोग गठित किया गया था। जबकि सातवें वेतन को लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के अनुसार हर 10 साल बाद वेतन आयोग बदला जाता है। इस प्रकार अगले साल 10 साल पूरे हो जाने के बाद 8 वें वेतन आयोग पर सरकार को विचार करना चाहिए। एक बार वेतन आयोग गठित होने के बाद उसे लागू होने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। अगर अगले साल 2024 में वेतन आयोग गठित होता है तो इसे साल 2026 में मंजूरी मिल जाएगी।
46 फीसदी तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया था जिसमें सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया था जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो चुका है। लेकिन अब जल्द ही सरकार एक और खुशखबरी अपने कर्मचारियों को दे सकती है जिसमें वह जुलाई के महंगाई भत्ते में रिवीजन कर सकती है। जिसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फ़ीसदी हो जाएगा। जनवरी से लेकर जून के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद यह 38 फ़ीसदी से 42 फीसदी हो चुका है। लेकिन अब जुलाई में इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है जिसके बाद ये 46 फीसदी हो जायेगा।
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सरकार का बड़ा फैसला
इसके अलावा सातवें वेतन आयोग को 10 साल पूरे होने वाले हैं और अगले साल आम चुनाव हैं जिसके कारण भी सरकार आठवां वेतन आयोग लागू करने के बारे में विचार कर सकती है। सरकार अगले साल आठवां वेतन आयोग लागू करके वोट बैंक भी अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने इस बात से साफ इंकार कर दिया है और कहा है कि सरकार इस बारे में अभी विचार नहीं कर रही है।
क्या हो सकते है बदलाव
सरकार ने सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना के स्तर पर ही रखा है। जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपये ही रह गई। इसे अगले साल 3.68 गुना कर दिया जायेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 26000 रुपए हो जाएगी।
वेतन वृद्धि का नया फॉर्मूला
इसके अलावा सूत्रों से यह जानकारी भी मिली है कि सरकार नया वेतन आयोग लागू नहीं करेगी और वेतन आयोग को समाप्त भी कर सकती है। अब सरकार वेतन आयोग की जगह नया फॉर्मूला लाएगी जिससे कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि होगी। नए फार्मूले के लागू होने का असर कर्मचारियों के मूल वेतन पर पड़ेगा। नए वेतन आयोग के तहत एक कर्मचारियों की कॉस्ट ऑफ लिविंग और उनके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर उनकी सैलरी में वृद्धि की जाएगी।