7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी ख़बर, DA में आ सकता है भारी उछाल, जानें कितनी होगी सैलरी.?
7th Pay Commission: अनुमान है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 46% हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, महंगाई भत्ता हर छह महीने में अपडेट किया जाता है। अप्रैल में, सबसे हालिया डीए वृद्धि की घोषणा की गई थी। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके डीए और डीआर में बढ़ोतरी मिलेगी। इसके अतिरिक्त, महंगाई भत्ता 2023 की दूसरी छमाही में बढ़ जाएगा। आने वाले महीने में मुख्य कर्मचारी अविश्वसनीय रूप से खुश होंगे।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीए वृद्धि का खुलासा इस साल जुलाई में किया जाना था। हालाँकि, अब इसकी अवधि लंबी हो गई है। इस डीए वृद्धि की घोषणा अगस्त में घोषित होने की उम्मीद है।
सालाना दो बार बढ़ाया जाता है DA
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित होता है। जनवरी में DA बढ़ाया गया था। डीए 42 प्रतिशत जनवरी से प्रभावी है। अगर सरकार जुलाई के बाद डीए बढ़ाती है तो महंगाई भत्ता 46% तक बढ़ सकता है। अनुमान है कि इसमें 4% की वृद्धि होगी। अप्रैल के लिए सीपीआई-डब्ल्यू सूचकांक में 9 अंक की वृद्धि हुई है।
7th Pay Commission: कर्मचारियों को अब DA Hike के साथ मिलेगा एक और तोहफ़ा, वेतन में आएगा भारी उछाल
7th Pay Commission: होगा बंपर इजाफ़ा
देश के 1.75 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही केंद्र सरकार से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और महंगाई राहत कार्यक्रम के रूप में तोहफा मिल सकता है। AICPI सूचकांक आंकड़ों का उपयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। ऐसे में DA 42 से 46 फीसदी हो जाएगा। इसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों का वार्षिक लाभ 8000 रुपये से 27,000 रुपये के बीच है।
HRA में हो सकती है बढ़त
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के अलावा मकान किराया भत्ते में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। दरअसल, उनके आवास किराया भत्ते में आखिरी बार जुलाई 2021 में सरकार द्वारा बदलाव किया गया था। इन लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही उनके एचआरए में 3% की बढ़ोतरी करेगी। ऐसा होने पर 50 लाख से अधिक केंद्र कर्मचारियों को तत्काल लाभ होगा।