National Pension Scheme: हम आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का न्यूनतम 40-45% पेंशन मिलेगा या नहीं? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि सरकार इस तरह के किसी प्रस्ताव के बारे में नहीं सोच रही है।
देश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच काफी समय से खींचतान चल रही है। ऐसा मानना है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा लाभ दे सकती है और तो और New पेंशन स्कीम (NPS) के नियमों में भी बदलाव कर सकती है।
NPS पेंशन फार्मूले को बदलने पर विचार
National Pension Scheme: प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा सांसद केडी सिंह ने सरकार से पूछा कि क्या केंद्र सरकार एनपीएस कर्मचारियों को मिलने वाली बाजार से जुड़ी पेंशन के फॉर्मूले को बदलने के बारे में सोच रही है और यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 40 से 45 प्रतिशत होना चाहिए जो पेंशन के रूप में दिया जाए।
बता दें कि देश में NPS 1 जनवरी से लागू होगा है। अप्रैल 2023 में सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। यह कमेटी एक साल में दोबारा नई पेंशन योजना पर विचार करेगी।
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कमिटि की रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है।
National Pension Scheme: क्या एनपीएस समीक्षा समूह की रिपोर्ट सरकार को दे दी गई है? इस सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है.
OPS में वापस लौटे कई गैर बीजेपी शासित राज्य
हाल ही में, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया। धीरे-धीरे यह एक बड़ी चुनावी समस्या बनती जा रही है।
Only old pension,, vote for ops