Ration News: सरकार की चावल खरीद चालू विपणन सत्र 2022-23 में अबतक बढ़कर 5.58 करोड़ टन पर पहुंच गई है. इसके अलावा सरकार ने 1.22 करोड़ किसानो को 1.7 लाख करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान किया है.
Ration News: चावल के दाम कम करने के लिए सरकार की मदद से नई योजना बनाई जा रही है.इसके अलावा सरकार गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार ने अनाज का स्टॉक बढ़ा दिया है। आधुनिक विपणन सीजन 2022-23 में सरकार की चावल की खरीद अब तक बढ़कर 5.58 करोड़ टन हो गई है। इसके अलावा सरकार ने 1.22 करोड़ किसानों को 1.7 लाख करोड़ रुपए के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) का भुगतान किया है।
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खाद्य मंत्रालय ने आंकड़े दिए
Ration News: खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को यह आंकड़ें दिए हैं। वहीं रबी विपणन वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में अब तक गेहूं की खरीद 2.62 करोड़ टन हुई है, जो पिछले साल की कुल खरीद 18.8 करोड़ टन से अधिक है। मंत्रालय ने घोषणा में कहा है कि सरकारी स्टॉक में गेहूं और चावल की आधुनिक खरीद से पर्याप्त खाद्यान्न है। कहा गया है कि गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक 55 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो देश की खाद्य आवश्यकताओं के लिहाज से बहुत अच्छा है।
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FCI ने दी जानकारी
Ration News: भारतीय खाद्य निगम (FCI) राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मूल्य समर्थन योजना के तहत धान और गेहूं की खरीद करता है। धान की खरीद कर चावल में तब्दील किया जाता है। मंत्रालय के मुताबिक, ताजा खरीफ विपणन सीजन (अक्टूबर-सितंबर) में 19 जून तक कुल 83 लाख टन धान (चावल के मामले में 55.8 करोड़ टन) की खरीद हुई है।
अभी सवा लाख टन धान आना बाकी है !
Ration News: आपको बता दें कि मिलों में एक बार इसे चावल में बदलकर अब तक लगभग 4.01 करोड़ टन चावल प्राप्त हो चुका है.वहीं अभी सवा लाख टन धान की आवक होनी बाकी है। उपार्जन कार्यक्रम से 1.22 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में करीब 1,71,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
चावल निर्माण 13.55 मिलियन टन
Ration News: केंद्र ने 2022-23 मार्केटिंग सीजन में 6.26 करोड़ टन चावल की खरीदारी का लक्ष्य रखा है। एफसीआई ने 2021-22 के मार्केटिंग सीजन में 5.75 करोड़ टन से ज्यादा चावल बेचा था। कृषि मंत्रालय के 1/3 अनुमान के अनुसार, चावल उत्पादन 2022-23 फसल वर्ष के लिए रिकॉर्ड 135.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 129.4 मिलियन टन था। गेहूं के मामले में, 21.29 लाख किसानों को न्यूनतम सहायता शुल्क लगभग पचपन,680 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।