7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस साल कई सारे तोहफे तैयार किए हैं और लगातार उनके वेतन में बढ़ोतरी के फैसले ले रही है। मार्च के महीने में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश दिए थे जो 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुके है। लेकिन अब एक बार फिर कर्मचारियों को जुलाई में दूसरी बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिलने वाला है। वेतन आयोग के नियमों के अनुसार सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है और इस बार जुलाई में यह फैसला लिया जाएगा।
हालांकि केंद्र सरकार की तर्ज पर ही राज्य सरकारे भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला ले रही हैं और उनके लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय ले रही है। कुछ राज्य सरकार ऐसी है जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार में शामिल है। हालांकि अब एक और नई खबर सामने आ रही है जो कर्नाटक राज्य से जुड़ी हुई है। हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने भी एक बैठक आयोजित करते हुए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर मीटिंग की है।
बैठक पर अधिसूचना जारी
7th Pay Commission : एक तरफ जहां कर्नाटक की सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है तो दूसरी तरफ अब नया वेतन आयोग लागू करने की चर्चा भी हो रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी करने और नया वेतन आयोग लागू करने के लिए अधिकारियों की बैठक में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को गठित किया है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य कर्मचारी आयोग की बैठक बुलाने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य वेतन आयोग के सचिव रानी कोरलापति ने यह अधिसूचना जारी की है।
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6 महीने बढ़ाई गई अवधि
7th Pay Commission : राज्य वेतन आयोग द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है और बताया गया है कि सातवें वेतन आयोग की समय सीमा को 19 मई से अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से NPS कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को भी लेटर लिखा गया है। इन्हें भी मंगलवार 27 जून को होने वाली बैठक में आमंत्रित किया गया है।
इससे पहले सुधाकरराव की अध्यक्षता में 19 नवंबर 2022 को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन किया गया था। इस वेतन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा और संशोधन के लिए किया गया था।
इस दिन होगी महत्वपूर्ण बैठक
आपको बता दें कि 27 जून को होने वाली बैठक में सभी प्रश्नों के उत्तर पीपीटी के रूप में प्रस्तुत किए जायेंगे। इस मामले में देरी होने के कारण सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान मार्च 2023 तक लागू हो जाने थे। लेकिन निश्चित समय तक आयोग को रिपोर्ट नहीं सौपी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए सातवें वेतन आयोग को 15 मई को अगले 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद इन्हे नए वेतन आयोग का तोहफा मिलेगा और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी।