8th pay commission: रेलवे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसायटी (RSCWS) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 जनवरी, 2024 को 8वां वेतन आयोग के गठन करने के लिए कहा है। FE रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा इसलिए है क्योंकि जनवरी 2023 में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दरें 50% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है।
30 मई, 2023 को वित्त मंत्रालय को लिखे एक पत्र में, आरएससीडब्ल्यूएस ने कहा कि पिछले तीन केंद्रीय वेतन आयोगों के सुझावों का उपयोग यह तय करने के लिए किया जाना चाहिए कि भविष्य में वेतन परिवर्तन कब किए जाने चाहिए। DA या DR की राशि मूल वेतन का कम से कम 50% है।
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कितना DA मिल सकता है?
8th pay commission: आखिरी बार डीए में बदलाव मार्च में किया गया था। फिर इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जो 1 जनवरी 2023 को शुरू हुई. 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी हो गया. अब अगर सरकार फिर से DA 4 फीसदी बढ़ाती है तो यह 46 फीसदी हो जाएगा. अगर इसके बाद भी 4% बढ़ोतरी होती है तो डीए मूल वेतन का 50% हो जाएगा।
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किसे मिलता है DA या DR
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई की समस्या को कम करने के लिए वेतन प्रणाली को बदलने की जरूरत है। जनवरी 2024 से DA/DR की दर कम से कम 50% होने की संभावना है, इसलिए वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव करना होगा। सरकारी कर्मचारियों को “महंगाई भत्ता” मिलता है, जबकि पेंशनभोगियों को “महंगाई राहत” मिलती है।
आठवां वेतन आयोग जल्द बनाने की मांग।
8th pay commission: ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी वास्तविक आय कम होती जा रही है और महंगाई भत्ता और महंगाई राहत उन्हें बढ़ती हुई महंगाई से निपटने में मदद नहीं करती है। वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजने में लगभग दो साल लगते हैं, और सरकार को उनके बारे में सोचने और उन पर कार्रवाई करने में एक साल या उससे अधिक समय लगता है।
इससे वेतन और तनख्वाह वेतन आयोग के अनुमान से भी कम मूल्यवान हो जाती है। आरएससीडब्ल्यूएस ने कहा है कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को 1 जनवरी, 2024 से मदद मिले।