7th Pay Commission : आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यह खबर है उन लोगों के लिए जरूरी है जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षक हैं। आपको बता दें कि हाल ही में लोक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की चौथी किस्त जारी कर दी है। इसके साथ ही डीपीआई कमिश्नर अनुभा श्रीवास्तव ने यह आदेश भी जारी कर दिया है जिससे राज्य के 1,84,000 शिक्षकों को फायदा मिलने वाला है।
अगर आप भी मध्यप्रदेश राज्य से ताल्लुक रखते हैं और शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डीपीआई अनुभा श्रीवास्तव के आदेश के अनुसार अब शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की चौथी किस्त जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस आदेश के बाद प्राथमिक माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को बकाया भुगतान का लाभ जल्द ही मिलेगा। इस आदेश का फायदा राज्य के 1,84,000 शिक्षकों को होने वाला है।
एक लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सूत्रों से जानकारी मिली है कि हाल ही में डीपीआई अनुभा श्रीवास्तव ने शैक्षणिक विभाग के शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी करते हुए उन्हें सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की चौथी किस्त देने का आदेश जारी कर दिया है। अनुभा श्रीवास्तव के द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुसार राज्य के 1,84,000 शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 1 जुलाई 2018 को शिक्षकों के संवर्ग को नए शैक्षणिक संवर्ग में मिला दिया गया है।
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इसका मतलब है कि डीपीआई अनुभव श्रीवास्तव के आदेश के अनुसार अब उन शिक्षकों को नए वेतनमान सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य के करीब 1,84,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को एरियर का लाभ दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के लिए सरकार ने राशि की मंजूरी भी दे दी है। इस बार शिक्षकों को इस वेतनमान की चौथी किस्त दी जा रही है।
चौथी किस्त जारी करने के आदेश
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि लोग शिक्षा निदेशालय की डीपीआई अनुभा श्रीवास्तव ने हाल ही में आदेश दिया है कि कर्मचारियों और शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की चौथी किस्त दी जाएगी। इस आदेश के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों 15,000 से 20,000 रुपये, माध्यमिक शिक्षक को 20 से 25 हजार और उच्च माध्यमिक शिक्षको को 30 से 35 हजार रुपये भुगतान किया जायेगा। अगर उन्हें भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
पुरानी किस्तों का होगा भुगतान
इसके अलावा जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश राज्य के हजारों शिक्षको को पुरानी किस्तें भी अभी तक बकाया है। इन शिक्षकों का नए शिक्षक संवर्ग में विलय हो जाने के बाद बकाया राशि से अधिक फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने लंबित किस्त देने का भी वादा किया है। इसके साथ ही सूत्रों स्वागत पता चला है कि कई सारे शिक्षक ऐसे है जिन्हे अभी तक पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा भी नहीं मिला है। अब उन्हें चौथी किस्त के साथ अन्य बकाया किस्तों का भी भुगतान किया जायेगा।