DA Hike 2023 : केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही ऐसी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है, जिससे वे खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार 31 मई की शाम को डीए स्कोर सार्वजनिक करेगी। इस स्कोर का दूसरा नाम AICPI इंडेक्स है। इसी अंक के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि केंद्रीय कर्मियों के वेतन भत्ते में जुलाई माह में कितनी महंगाई वजीफा की वृद्धि होगी। वर्तमान में महंगाई भत्ता 42% है, जो जनवरी से लागू है। तब से महंगाई भत्ता ढाई फीसदी बढ़ गया है।
साल 2022 मार्च में हुई थी DA बढ़ाने की अनाउंसमेंट
DA Hike 2023 : केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में महंगाई भत्ते में इजाफा करने की घोषणा की थी तब सरकार ने DA में 4% की बढ़ोतरी की थी। यह वृद्धि जनवरी 2023 में प्रभावी हुई। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा अब जुलाई के लिए की जाएगी, और यह 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। वर्तमान में, 31 मई को सरकार AICPI सूचकांक संख्या प्रकाशित करेगी ताकि कर्मचारी यह निर्धारित कर सकें कि कैसे इतना बढ़ेगा महंगाई भत्ता
- DA Hike : 1 जुलाई 2023 को फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, 42 फीसदी से बढ़कर होगा 46 फीसदी
- 7th Pay DA Hike News 2023 : सातवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बढ़ा सकता है महंगाई भत्ता (DA), वेतन में होगी भारी वृद्धि
इस बार April-May-June के आंकड़े भी ऐड किए जायेगे
DA Hike 2023 : सरकार के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल DA स्कोर 44.46 फीसदी है. अब अप्रैल, मई और जून के अंकों को भी जोड़ना जरूरी है। इस बार महंगाई भत्ते में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में यह रेमिटेंस एक टन पर पहुंचेगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भी काफी वृद्धि होगी।
- Central Employees (DA Hike) Good News: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जुलाई में मिलेगी बढ़ी हुयी महंगाई भत्ते की रकम, खबर एकदम पुख्ता!
- DA Hike : क्या होने जा रहे है 1 जुलाई 2023 से डीए में बड़े बदलाव? जाने डीए बढ़ोतरी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर
तेज़ी से बढ़ती महंगाई से लोग हुए परेशान
बता दें कि देश की महंगाई दर बेहद ज्यादा है। पिछले 2 साल से तेल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपये चल रही है। वहीं, खाने-पीने की चीजों की कीमतों ने भी लोगों को बेहाल कर रखा है। इस बढ़ोतरी की तुलना में लोगों की सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ राहत दे सकता है।