Government Scheme: केंद्र और राज्य सरकार आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए अनेक सरकारी स्कीम चलाती रहती है। जिससे सरकार गरीबों को और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। साल 2019 में कोरोनावायरस आने के कारण छोटा-मोटा व्यवसाय करने वालों का व्यवसाय बंद हो गया था।
जिसके कारण वे बेरोजगार हो गए उन्हें रोजगार दिलाने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसी कदम की तरफ आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने एक और महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि इस वित्त वर्ष के आखिरी वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया है तथा साथी ही में इस स्कीम में आवेदन की आयु सीमा को बढ़ा दिया है। पहले इस Government Scheme में आवेदन की आयु 40 वर्ष थी जिसे अब राज्य सरकार ने बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है।
31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक सरकारी बयान के मुताबिक शहरी क्षेत्र के रेहड़ी – पटरी और सड़क किनारे छोटा-मोटा सामान बेचने वाले तथा बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने एवं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई है।
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आवेदन की उम्र भी बढाकर कर दी गई है अब इतनी
सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहले इंदिरा गांधी से शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए 40 वर्ष तक की उम्र का प्रावधान था। परंतु अब इसे बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। अब 60 वर्ष के जरूरतमंद व्यक्ति भी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। यह फैसला अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए लिया गया है।
बिना गारंटी के ₹50000 तक का ले सकते हैं ब्याज मुक्त लोन
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बिना गारंटी दिए ₹50000 तक की राशि का लोन ले सकता है तथा इसके साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होता है। इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कोरोना काल में अपना रोजगार खो चुके हैं तथा फिर से अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
कौन कौन ले सकता है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनका कोरोनावायरस आने के कारण रोजगार बंद हो गया था। उन लोगों को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी शू क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने की सुविधा उपलब्ध करवाई जिससे वे लोग बिना किसी गारंटी के लोन लेकर फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना का लाभ फेरीवाला, सड़क किनारे छोटा-मोटा सामान बेचने वाली तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति ले सकता है।