7th Pay Commission : केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है, लेकिन इसमें राज्य सरकारें भी पीछे नहीं है। अब खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जल्द अपने कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के DA और DR में जल्द ही बढ़ोतरी करने वाली है। इसकी तैयारियां भी जोरो जोरो से शुरू हो चुकी है।
आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले साल होने वाले चुनाव के कारण कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी 4 फीसदी DA और DR बढ़ाकर देने वाले है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि वर्तमान समय में कर्मचारियों के लिए 38% DA की दर लागू है और वहीं पेंशनर्स को 33 फीसदी DR दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मोदी सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 42 फ़ीसदी DA दिया जा रहा है जो पहले 38 फीसदी था। इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि केंद्र सरकार ने की है।
जल्द बढ़ेगा कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता
अब तक की जानकारियों से पता चला है कि केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश की सरकार भी अपने कर्मचारियों के DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा मई के महीने में लाखो कर्मचारियों को ये खुशखबरी जल्द ही मिलने वाली है। इस प्रक्रिया को लेकर अब तक सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अगर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाती है तो ये 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों पर महंगाई का बोझ कम हो जायेगा। ये फैसला 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो सकता है। हालांकि सुनने में तो यह भी आ रहा है कि कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों के एरियर की राशि भी दी जाएगी, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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DR में बढ़ोतरी के लिए अनुमति जरूरी
ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लाखों पेंशनर्स के लिए DR में बढ़ोतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण पेंशनर्स काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस फैसले के बाद पेंशनर्स को 400 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में 5% बढ़ोतरी का फैसला ले लिया है। लेकिन संवैधानिक बाध्यता के कारण मध्यप्रदेश सरकार को यह फैसला लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना जरूरी है।
कांग्रेस ने DR और OPS को लेकर किया वादा
अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ही कांग्रेस सरकार ने पेंशनर्स के लिए DR और OPS यानी ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने का वादा कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने लाखों पेंशनभोगियों से महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति की जरूरत को भी समाप्त करने का वादा किया है।