7th pay commission: बहुत जल्द केंद्र सरकार के चुनाव होने जा रहे हैं। जिसके चलते केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को खुश करने में लगी हुई है। देश के 48 लाख कर्मचारियों और 69 पेंशन कर्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्तो में जुलाई से 4 परसेंट की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही हैं।
इसके साथ साथ ही कर्मचारियों के house rate allowance (HRA) और travel allowance( TA) में बढ़ोतरी की जाने की संभावना है। साथ ही साथ केंद्र सरकार fitment factor rates के संशोधन पर भी विचार कर रही है। यह कर्मचारियों और पेंशन कर्ताओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर मानी जा रही है। हाल ही में चुनाव से पहले डीए एरियर को लेकर भी चर्चा फिर से तेज हो रही है।
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जानिए कितना हो जाएगा जुलाई तक कर्मचारियों का डीए।

AICPI की मार्च तक जारी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है, कि जुलाई माह तक कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए एरियर 4 परसेंट तक बढ़ जाएगा। अभी तक कर्मचारियों को 42 परसेंट तक डीए दिया जा रहा है। अगर डीए एरियर 4% बढ़ता है, तो कर्मचारियों को 46% डीए एरियर मिलेगा। जिससे कि उनको सैलरी में बहुत ही ज्यादा मुनाफा होगा। यह उनके लिए एक सौगात होगी। डीए 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकता है। परंतु अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है।
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Fitment factor rates में किया जाएगा संसोधन
सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए एरियर के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर रेट्स (fitment factor rates) में भी संशोधन किया जा सकता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को केन्द्र सरकार 2.57 fitment factor के आधार पर सैलरी प्रदान करती है। लेकिन अब कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार fitment factor 3.00 या 3.68 तक बढ़ा सकती है। जिससे कि कर्मचारियों की सैलरी में बहुत ज्यादा उछाल आएगा। 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा, और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26000 हो जाएगी।
कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर हो जाएगी 96000 रूपए ।
2024 में होने वाले चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर रही है। जिसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में ढाई गुना तक मुनाफा होगा। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है तो भत्तों को छोड़कर उसका वेतन 2.57 fitment factor होने पर ₹46,260 हो जाएगा।
अगर fitment factor 3.68 कर दिया जाएगा तो, 26000 के मूल वेतन पर 95,680 रूपए हो जायेंगे। इससे पहले इसे 2016 में बढ़ाया गया था ।उसके साथ साथ ही 7वा वेतन आयोग भी लग गया था, जिससे की न्यूनतम सैलरी 6000 रूपए की जगह ₹18000 हो गई थी।
HRA (house rate allowance) में की जायेगी बढ़ोतरी।
केंद्रीय कर्मचारियों की हाउस रेंट अलाउंस में भी संशोधन किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक HRA में 3% तक का इजाफा किया जा सकता है। जिससे कि कर्मचारियों का एचआरए 27 % से बढ़कर 30 % तक हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस की केटेगरी x,y और z शहरों के हिसाब से है। X केटेगरी में रहने वाले नागरिकों को 27 फीसदी एचआरए मिल रहा है जो की डीए 50फीसदी होते ही 30%कर दिया जाएगा। Y केटेगिरी के कर्मचारियों को 18%मिल रहा है।